राज्य सरकारची शाळांसाठी नवी नियमावली
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने लहान मुलांचं लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी राज्यातील शाळांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक शाळांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, मुलांसाठी सत्रांचे आयोजन करणे, शालेय कर्मचाऱ्यांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आली. नियमांचे पालन न केल्यास सरकारी अनुदान रोखणे किंवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते.
शाळांमधील सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे नवीन नियम बनवण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १३ मे २०२५ रोजी एक जीआर जारी केला. त्यानुसार, १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला अल्पवयीन मानले जाईल.शाळेत कोणताही गुन्हा घडल्यास त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना किंवा बाल कल्याण पोलीस विभागला देणे बंधनकारक आहे.
काय आहेत निर्बंध?
सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य आहे, कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान एक महिना जपून ठेवणे बंधनकारक असेल. शक्य असल्यास पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला शिक्षकांची नियुक्ती करा. शालेय कर्मचाऱ्यांची कसून तपासणी करा, आवश्यक असल्यास चारित्र्य प्रमाणपत्र घ्या. बसचालकासह इतर कर्मचाऱ्यांची नियमितपणे अल्कोहल चाचणी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी असणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या आवारात १०९८ हा चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक भागात लावावा. मुले शाळेत गैरहजर असतील, तर मेसेजद्वारे त्यांच्या पालकांना सूचना द्यावी. मानसिक दबावाखाली असलेल्या किंवा त्रासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करावे. लहान मुलांना ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ बद्दल माहिती द्यावी.