तीन लाखांचे उत्पन्न करमुक्त; सोने पाच हजाराने होणार स्वस्त!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला अर्थसंकल्प

* आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी घरे
* रोजगार निर्मितीवर भर
* मुद्रा कर्ज २० लाखापर्यंत
* कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी
* तरुणांसाठी दोन लाख कोटींच्या पाच योजना

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत एनडीए सरकारचा एकूण ४७ लाख ६५,३६८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. कर प्रणालीत बदल करताना सधनांच्या खिशात हात घालून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रात तरतुदी असलेल्या या अर्थसंकल्पाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असताना करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे तर सोने-चांदीवरील सीमा शुल्क थेट सहा टक्क्यांवर आणल्याने मुंबईमध्ये सोने पाच हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.

आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी एनडीए सरकारचा सातवा अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये शेतकरी, विद्यार्थी, युवकांसाठी रोजगार तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आजचा अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न पुर्ण करण्यासंबधी मोठी घोषणा केली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी, पीएम आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधली जातील अशी घोषणा केली आहे. शहरांमधील गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पीएम आवास योजना 2.0 साठी 10 लाख कोटी रुपये दिले जातील. ही योजना ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेचे शुल्क कमी करण्यासाठी सरकार राज्यांना प्रोत्साहन देईल.
तरुणांचा कौशल्य विकास, शिक्षण, कृषी आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांवर सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आलेले आहे. दोन लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह तरुणांसाठी पाच योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये पाच कोटींहून अधिक तरुणांना फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींना होईल. सहा कोटी शेतकरी आणि जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येतील.

पूर्वेकडील राज्ये विकसित भारताचे इंजिन बनतील. बिहारला 3 एक्सप्रेसवे मिळाले. 26 हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. गयामध्ये इंडस्ट्रियल हब बनवण्यात येणार आहे.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्यात येणार असून प्रथमच कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओमध्ये त्यांच्या योगदानानुसार प्रोत्साहन मिळेल. 30 लाख तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी, कंपन्यांना दोन वर्षांसाठी दरमहा 3-3 हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळेल. याचा फायदा 50 लाख लोकांना होणार आहे. फॉर्मल सेक्टरमध्ये क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. दोन लाखाहून अधिक तरुणांना याचा फायदा होणार

शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन केले जाईल. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचा विकास होईल. मुद्रा कर्ज मर्यादा वाढली आहे. आता या योजनेंतर्गत 10 ऐवजी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तीन लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही तीन लाख ते सात लाख रुपये उत्पन्नावर पाच टक्के कर, सात लाख ते 10 लाख रुपये उत्पन्नावर 10 टक्के कर, 10 लाख ते 12 लाख रुपये उत्पन्नावर 15 टक्के कर, 12 लाख ते 15 लाख रुपये उत्पन्नावर 20 टक्के कर तर 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली. यापूर्वी सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क 15 टक्के इतके होते. त्यामध्ये मोठी घट करण्यात आली असून आता सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क हे थेट सहा टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. तर प्लॅटिनम धातूवरील सीमाशुल्क 6.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण होईल, असा अंदाज जाणकारांनी वर्तविला होता. मात्र, महाराष्ट्रात आतापासूनच याचा परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. मुंबईत सोन्याचा भाव पाच हजाराने कमी झाला आहे. सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोन्याच्या दरात प्रतितोळा दोन हजार रुपयांची घसरण दिसून आली. त्यामुळे सोने खरेदीसाठी इच्छूक असलेल्या ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लग्नसराईसाठी दागिने खरेदी करणाऱ्या भारतातील एका मोठ्या जनसमूहाला दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांची खरेदी वाढून दागिने तयार करणाऱ्या क्षेत्राची भरभराट होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे सराफा व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सराफा बाजारपेठेला फायदा होईल.

सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.

काय स्वत होणार?

सोनं, चांदी, मोबाईल हँडसेट,
मोबाईल चार्जर, मोबाईलचे सुटे भाग, कॅन्सरवरची औषधे, पोलाद, तांबे, लिथियम बॅटरी, इलेक्ट्रीक वाहने, सोलार सेट, चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू, पीवीसी फ्लेक्स बॅनर, विजेची तार

काय महाग होणार?

प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोजा वाढणार असल्याने प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार आहेत.