कडोंमपाच्या तिजोरीत २२ कोटीची भर
कल्याण: कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे उभारणीचे प्रमाण बेसुमार वाढले आहे. अशा इमारतींचे मालक इमारत अधिकृत व्हावी, कायदेशीर कारवाई करताना पालिकेचा एखादा अधिकृत कागद आपल्या हातात असावा म्हणून प्रभागातील कर अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून अनधिकृत इमारतीला कर लावून घेतात. गेल्या वर्षभरात कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या १० प्रभाग हद्दीत सहा हजार ३०० अनधिकृत इमारतींना कर विभागाने मालमत्ता कर लावून २२ कोटीची कर वसुली केली आहे.
कर आकारणी झाल्यानंतर या बेकायदा इमारतींचे मालक आपली इमारत अधिकृत आहे अशा अविर्भावात वावरतात. पालिकेकडून अशा इमारतींवर अन्य कोणाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यातर कारवाई केली जाते. अशावेळी बेकायदा इमारतीचा मालक आम्ही या इमारतीचा मालमत्ता कर पालिकेत भरणा करतो. मग ही इमारत बेकायदा कशी, असे उलट प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांना करतात. किंवा अशा बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी न्यायालयात जाऊन पालिकेच्या कारवाईला आव्हान देतात.
प्रभागात बेकायदा इमारतीचे काम सुरू झाल्यानंतर त्या बांधकामाकडे पहिले सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे. ते बांधकामे पूर्ण होईपर्यंत फक्त कारवाईचा देखावा केला जातो. प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त एक ते दोन वर्षात बदली होऊन निघून जातो. नंतर येणारा अधिकारी त्या बांधकामाची जबाबदारी घेत नाही. अशाप्रकारे प्रभागांमधील बेकायदा बांधकामांना अभय आणि त्यांना कर आकारणी करण्याचा प्रकार कर विभागाने सुरू केला आहे. अशा इमारतींच्या मालमत्ता कर देयकावर ‘अनधिकृत बांधकामा वरील कारवाईस बाधा न येता’ असा शिक्का पालिकेकडून मारला जातो.१९८३ ते २००७ या कालावधीत अशाप्रकारचा शिक्का असलेल्या ६७ हजार ९२० बेकायदा इमारती आहेत. २००७ नंतर ते आतापर्यंत हे प्रमाणे १ लाख ४४ हजारापर्यंत गेले आहे. ६७ हजार बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
दरवर्षी पालिकेच्या १० प्रभाग हद्दीत सुमारे सहा ते सात हजार बेकायदा बांधकामांना कर आकारणी केले जाते. यामध्ये प्रभागातील कर विभाग आणि मुख्यालयातील कर अधिकारी यांचा मोठा सहभाग आहे. प्रभागात बेकायदा बांधकामे होऊन द्यायची आणि त्यांना नंतर कर लावायचा अशी दुटप्पी भूमिका साकारुन पालिका अधिकारी शहर नियोजनाचे वाट्टोळे करत आहेत, अशी माहिती कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी दिली. तेच ६७ हजार अनधिकृत बांधकाम प्रकरणातील दाव्याचे याचिकाकर्ते आहेत.वर्षभरातील सहा हजार ३०० बेकायदा बांधकामांच्या कर आकारणीतून पालिकेला सुमारे २२ कोटीचा महसूल मिळाला आहे, अशी माहिती कर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त प्रदीप विशे यांनी माहिती अधिकारात दिली आहे.
२७ गावात बेवारस मिळकती
पालिकेच्या ई प्रभागातील २७ गाव हद्दीत गेल्या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ७०० हून अधिक बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या मधील ३०० हून अधिक इमारतींना अधिकाऱ्यांना कर आकारणी केली आहे. अद्याप २०० हून अधिक बेकायदा इमारतींना कर आकारणी करण्यात आली नाही. या मिळकतीमधील रहिवासी पालिकेला एक पैसा कर न भरता पालिका हद्दीतील नागरी सुविधांचा लाभ घेत आहेत, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्राने दिली.