देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा असलेल्या टाटा समूहाने येत्या हंगामापासून इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) क्रिकेटचे शीर्षक प्रायोजकत्व येत्या हंगामापासून दोन वर्षांसाठी मिळवले आहेत. चायनीज मोबाइल निर्मिती कंपनी व्हिवो यांच्या जागी टाटा समूहाकडे हे अधिकार देण्यात आल्याचे मंगळवारी ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीचे प्रमुख ब्रिजेश पटेल यांनी जाहीर केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा समूह दोन वर्षांसाठी सुमारे ६७० कोटी रुपये (वर्षांसाठी प्रत्येकी ३३५ रुपये) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) देणार आहे. या करारातील ३०१ कोटी रुपये शीर्षक प्रायोजकत्वाचे आहेत, तर अतिरिक्त ३४ कोटी रुपये संघविस्तारामुळे सामन्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याबद्दल नमूद करण्यात आले आहेत. तथापि, व्हिवोला दोन वर्षे आधी करार स्थगित करण्यासाठी एकूण ४५४ कोटी रुपयांचा (२०२२साठी १८३ कोटी रुपये आणि २०२३साठी २११ कोटी रुपये) भुर्दंड पडणार आहे. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ला २०२२ आणि २०२३ या दोन हंगामांमध्ये एकूण ११२४ कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे. व्हिवो २०२२ आणि २०२३ या दोन वर्षांच्या शीर्षक प्रायोजकत्वासाठी ९९६ कोटी रुपयांना बांधिल होते. २०२२मध्ये ४८४ कोटी आणि पुढील वर्षी ५१२ कोटी रुपये यात नमूद करण्यात आले होते.
२०१८ ते २०२२ या कालावधीत व्हिवोकडे शीर्षक प्रायोजकत्व असताना हा करार २२०० कोटी रुपयांचा होता. परंतु २०२०मध्ये भारत-चीन सैन्यात गढवाल खोऱ्यात झालेल्या चकमकीमुळे व्हिवोचा करार एक वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आला होता. त्या वेळी ड्रीम११ने २२२ कोटी रुपये मोजून त्यांची जागा घेतली होती. २०२१मध्ये व्हिवो कंपनी आपले शीर्षक प्रायोजकत्व अधिकार अन्य कंपनीकडे सुपूर्द करील आणि ‘बीसीसीआय’ची त्याला मान्यता असेल, अशी चर्चा ऐरणीवर होती. परंतु प्रत्यक्षात व्हिवोचे पुनरागमन झाले. ‘बीसीसीआय’ शीर्षक प्रायोजक रकमेतील ५० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवते, तर उर्वरित रक्कम १० संघांमध्ये समान वाटप करते.
‘बीसीसीआय’ फायद्यात
२०१८ ते २०२२ या कालावधीत व्हिवोने शीर्षक प्रायोजकत्वासाठी २२०० कोटी रुपयांचा करार केला होता. म्हणजेच वार्षिक ४४० कोटी रुपये ‘बीसीसीआय’ला मिळत होते. पण २०२०मध्ये ड्रीम११शी वर्षांच्या करारासाठी ‘बीसीसीआय’ला फक्त २२२ कोटी रुपये मिळाले. २०२२ आणि २०२३च्या ताज्या करारात टाटा समूहाकडून प्रत्येक वर्षी ३३५ कोटी मिळणार आहेत. एकंदरीतच व्हिवोच्या करारापेक्षा हे आकडे कमी आहेत. परंतु व्हिवोकडून करारास्थगितीचे ४५४ कोटी रुपये दोन वर्षांत ‘बीसीसीआय’ला मिळणार आहे. म्हणजेच ‘बीसीसीआय’ला २०२२मध्ये ३३५ कोटी + १८३ कोटी = ५१८ कोटी रुपये आणि २०२३मध्ये ३३५ कोटी +२११ कोटी = ५४६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ फायद्यात आहे.