महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले खरे, परंतु सत्तांतराची ही प्रक्रिया खालपर्यंत झिरपली काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक आहे. ठाण्यात एका भाजपा पदाधिकाऱ्याला शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप होत असून भाजपाचे आमदार संजय केळकर आणि शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी थेट पोलीस स्टेशन गाठून आरोपींच्या अटकेची मागणी केली आहे. उभय पक्षांची राज्य पातळीवर युती असल्यामुळे प्रकरण अधिक चिघळणार नाही याची काळजी घेतली जाईलही, परंतु त्यामुळे आग विझेलच असे नाही, ती धुमसत राहू शकते आणि म्हणूनच दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना तातडीने अशा ठिणग्या उडणार नाहीत, यासाठी उपाय शोधावा लागणार.
राज्यातील नाट्यमय सत्तांतराचे बरे-वाईट पडसाद आगामी महापालिका निवडणुकीत दिसणार, हे सांगण्यासाठी राजकीय ज्योतिषाची गरज नाही. महाविकास आघाडीला धक्का देऊन ही नवीन युती सत्तेत आली, त्याचा राग शमलेला नाही. किंबहुना दररोज आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असून सत्तांतराचा दुसरा अंक लिहिण्याची तयारी सुरू आहे. त्यात कोण सरस ठरेल, हे काळच ठरवेल. विधानसभा निवडणुकीला अजून दोन वर्षांचा अवकाश असला तरी महापालिका निवडणुकीत पुढील राजकीय समीकरणे निश्चित होतील. स्थानिक निवडणुकांत लहान-मोठ्या सर्वच कार्यकर्त्यांना आपले जनतेमधील स्थान अजमावण्याची इर्षाअसते. सत्तांतर नाटकातील हे सारे भोई नगरसेवक म्हणून पालखीत बसण्यास उत्सुक असतात.
पक्षाची आणि वरिष्ठ नेत्यांची सेवा केल्याचा मोबदला मिळावा ही त्यांची अपेक्षाही रास्त असते. अशावेळी युती वा आघाडी झाली तर पालखीत बसण्याचे स्वप्न किमान ५० टक्क्यांनी भंग पावणार असते. अशी संधी हुकणे म्हणजे राजकीयदृष्ट्या पाच वर्षांची पिछेहाट होणे. जे इच्छुक आता ४०-४५ वर्षांचे असतील, त्यांना पुढची संधी पन्नाशीला किंवा तेव्हाही मिळण्याची हमी कोणीच देऊ शकत नाही. आपला वापर झाला ही वैफल्याची भावना येण्याआधीच ते आक्रमक होऊ लागले आहेत, असे वारंवार होणाऱ्या संघर्षांमुळे म्हणता येऊ शकेल. ते टाळण्यासाठी नेते मंडळी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत आणि तेच खरे या नवीन युतीसमोरचे आव्हान आहे. अशा घटनांमुळे ती मोडू शकते.
मुख्यमंत्र्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठाणे शहरातील महापालिका ताब्यात रहाणे हा प्रतिष्ठेचा विषय होणार यात वाद नाही. त्यामुळे यथावकाश स्वतः श्री. शिंदे यांना ही कटुता संपवून समन्वयाची स्थापना करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. शिवसेनेच्या शिंदे गटाला आपल्या मुख्यमंत्र्यांना त्रास होणार नाही अथवा ते अडचणीत येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार. याचा अर्थ जागा वाटपात त्यांना समझौता (त्याग) करावा लागणार असाही होऊ शकतो. अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या गोटातील शिवसैनिकांचा सध्याचा आत्मविश्वास पाहता अशी नरमाईची भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेला ठाण्यात रोखले आहे आणि त्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा विचार भाजपाच्या मनात असेल तर तो राजकीय मुत्सद्देगिरीला अनुसरुनच असेल. परंतु म्हणून त्यांना ज्यादा जागा मिळतीलच असेही नाही. त्याकरिता भाजपाला स्थानिक पातळीवर आपली ताकद वाढवावी लागणार. हे प्रयत्न मोडून काढले गेले तर संघर्ष भडकत राहणार. हे टाळायचे असेल तर भाजपाच्या स्थानिक कार्यकर्त्याना त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. पक्षाचे व्यापक हीत पहावे, असा सल्ला दिला जाऊ शकतो. परंतु तो व्यक्तिगत राजकीय महत्वाकांक्षेला छेद देणारा ठरला तर कार्यकर्ते ऐकतील असे वाटत नाही.
शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपा यांच्यातील दरी वाढणे महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडू शकते. परंतु अगदी तसेही होणार नाही कारण तीन पक्ष एकत्र आले तर उमेदवारी मिळण्याची शक्यता एक तृतीयांश होते. हे प्रमाण भाजपा-शिंदे गट यांच्यातील संभाव्य जागा वाटपापेक्षा प्रतिकूल होऊँ शरतें.महाविकास आघाडी कमकुवत करण्यासाठी तेथून उमेदवार आयात केले गेले तर भाजपा-शिंदे गटाच्या इच्छुकांची अवस्थाही बिकट होऊ शकते.
थोडक्यात महाविकास आघाडीबरोबर राज्य पातळीवरील भांडणातून वेळ काढून स्थानिक पातळीवरील घरातील तंटे दूर करण्याचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांना घ्यावा लागणार आहे. ‘होम-पिच’वर चांगल्या खेळाचे प्रदर्शन व्हावे ही क्रिकेटच्या मैदानातील अपेक्षा राजकारणातही लागू असते. बघू या काय होते ते.
