महसुली खर्च ८१ टक्के
ठाणे : मागील वर्षी २,७५५ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. स्थायी समितीमध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळूनही महासभेने मात्र अद्याप अर्थसंकल्पाचा ठरावच प्रशासनाला पाठवला नसल्याने गेले वर्षभर आयुक्तांच्या माध्यमातूनच या अर्थसंसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु आहे. गेल्या वर्षभरात या अर्थसंकल्पामधून भांडवली कामांवर केवळ ३५ टक्केच खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती उघड झाली असून त्यामानाने महसुली खर्च हा ८१ टक्क्यांच्या आसपास झाला आहे. दरम्यान यंदाचे हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने यावर्षीच्या अर्थसंकल्प कसा असेल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ विपीन शर्मा यांनी गेल्या वर्षी ४ फेब्रुवारी रोजी २,७५५ कोटींचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात जवळपास १३०० कोटींची तूट करण्यात आली होती. कोव्हीडचा काळ असल्याने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन घोषणा देखील करण्यात आल्या नव्हत्या. तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली होती. यातील अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास गेले नाही. तर काही प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहेत. गेले दोन वर्ष कोव्हीडचा काळ असल्याने केवळ अत्यावश्यक सेवांवर खर्च करण्याचे धोरण पालिका प्रशासनाने अवलंबल्यामुळे परिणामी गेल्या वर्षभरात अर्थसंकल्पातून भांडवली कामांवर पालिकेने केवळ ३५ टक्के खर्च केले आहेत. तर महसुली खर्च मात्र ८१ टक्क्यांच्या घरात असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, कोव्हीडवरील खर्च आणि अत्यावश्यक कामांचा समावेश आहे.
पालिका आयुक्तांनी १८१९.६१ कोटी महसुली खर्च प्रस्तावित केला होता. प्रत्यक्षात १४८६.६६ कोटी खर्च करण्यात आले असून ही टक्केवारी ८१ टक्के इतकी आहे. दुसरीकडे ८८४.६८ कोटी भांडवली कामांसाठी प्रस्तावित करण्यात आले होते. यातील प्रत्यक्षात खर्च मात्र केवळ ३१८.३९ कोटी इतका झाला असून हा खर्च केवळ ३५ टक्क्यांच्या घरात असल्याने शहरातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या कामांना यामुळे ब्रेक लागला आहे.
ठाणे महापालिकेचा यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प येत्या १० फेब्रुवारीला जाहीर होणार आहे. आगामी पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा मानला जात असून यामध्ये नवीन प्रकल्पांची घोषणा होणार की जुन्याच प्रकल्पांच्या पुर्णत्वावर भर दिला जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेले वर्षभर आयुक्तांच्याच अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु आहे. मात्र दुसरीकडे महासभेत अनेक विषय हे आयत्यावेळी आणून त्याचे ठराव देखील तत्काळ करून त्यांना मंजुरी दिली जात आहे. अर्थसंकल्पाचा ठराव प्रशासनाला न देणे आणि आयत्यावेळी विषय आणून ठराव करणे यात सत्ताधारी शिवसेनेचा डाव असून ठाणेकरांची ही घोर फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून होऊ लागला आहे.