* ९८८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
* पाणीपट्टी दरात वाढ, स्मार्ट मीटरचा वापर
उल्हासनगर: उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला असून ९८८.७२ कोटी रुपये जमा असलेला व ९८८.१८ रुपये खर्च करुन ५४ लाख रुपये शिल्लक असलेला स्मार्ट अर्थसंकल्प सादर केला आहे. काटकसर करुन शहराच्या विकासाबरोबरच नागरिकांना सुविधा कशा मिळतील याचा विचार आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केला असून पाणी पट्टीदरामध्ये वाढ करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात महापालिकेचे दायित्व विचारात घेता तूर्त मालमत्ता करात वाढ न करता शासनाची मान्यता घेऊन भांडवली मुल्य कर प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे. तर विकासाची पंचसूत्री तयार करण्यात आली असून यामध्ये पायाभुत सुविधा विकासावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी भरीव निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने प्रयत्न केले जाणार असून नवनविन स्त्रोत शोधले जाणार आहेत. स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट चौक, स्मार्ट शाळा, स्मार्ट स्मशानभुमी यांच्यासह इतर स्मार्ट योजनांसाठी करोडो रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात संगणकीकरणावर भर देण्यात आला असून नागरिकांच्या सुकर जीवनमानासाठी मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन, मालमत्तांचे नियमितीकरण, अभिलेखाचे संगणकीकरण यासह इतर योजनांची तरतुद करण्यात आली आहे.
शहरातील हवेच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी वायु, जल, ध्वनी प्रदुषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी भरीव निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात तृतियपंथियांच्या विकासासाठी व महिला बाल कल्याण विकासासाठी ११ कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
महापौर निवास, आयुक्त निवास, मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी दोन कोटींची टोकन तरतुद करण्यात आली असून गोल मैदान बोट क्लब व नवीन टाऊन हॉल निर्मिती करण्यात येणार आहे. दरम्यान महापालिकेमध्ये दुर्बल व वंचित घटकांच्या विकासासाठी वेगळ्या विभागाची निर्मिती केली जाणार असून यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. परिवहन विभागाच्या ताफ्यात १०० बसेस आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. दरम्यान एमएमआरडीएकडे शांतीनगर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वारापर्यंत उड्डाणपुल उभारण्यासाठी ५५४ कोटी रुपये व शहरातील अन्य आठ रस्त्यांसाठी ९९ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. शासन निधीमधील कामे देखिल प्रगती पथावर असून यामध्ये दहा योजनांचा सामावेश आहे. असा हा पायाभुत व काटकसर करुन शहर विकासाच्या दृष्टीने तयार केलेला अर्थसंकल्प स्मार्ट अर्थसंकल्प असल्याची चर्चा होत आहे.
पाणी वापरानुसार देयके वेगळे देण्यात येणार आहेत. तर नळजोडणीवर जलमापक यंत्र बसवण्यासाठी तरतुद करण्यात आली आहे.