ठाणे : ठाणे महापालिकेचे प्रत्येक विभाग तंत्रज्ञानाने स्मा़र्ट करण्यासाठी शहरात स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) अर्थात उद्यम संसाधन प्रकल्प माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०१९ मध्ये आणला गेला. एक वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडलेला असून केवळ ५ टक्केच काम ठेकेदाराने पूर्ण केले असूनही पालिकेने सुमारे १४ कोटीच्या प्रकल्पातील १० टक्क्याहून अधिक बिल अदाही केल्याची माहिती मनसेच्या पदाधिकाऱ्याने उघडकीस आणली आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या विविध विभागामधील जसे घनकचरा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आस्थापना, फायर, मालमत्ता, लेखापरीक्षण, कायदा, भांडार, सार्वजनिक बांधकाम, सुरक्षा, समाजकल्याण, पाणीपुरवठा विभाग, जन्ममृत्यू विभाग अशा विभागाचे काम स्मार्ट सिटी अंतर्गत अधिक स्मार्ट करत तंत्रज्ञानाचा वापर करून काम लवकर व सोयीस्कर होण्याच्या हेतूने हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार होता. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून एच.आर.एम.एस (मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली हा महत्त्वाचा प्रकल्प या योजनेच्या मार्फत राबविण्यात येणार होता, पण गेल्या तीन वर्षात या प्रकल्पाचे काम केवळ पाच टक्केच झालेले असूनही पालिका याबाबत ठेकेदाराला कोणतीही विचारणा करत नसल्याचे दिसून येते.
ठाण्यातील स्मार्ट सिटी अंतर्गत जी कामे केली जात होती, त्या कामांची सर्वच माहिती या वेबसाईटवर उपलब्ध असायची. यामध्ये कोणत्या प्रकल्पाचे काम किती टक्के झालं किती टक्के बाकी आहे, याची माहिती ठाणेकरांना मिळत होती. मात्र पालिकेच्या गलथान कारभारामुळे गेल्या महिनाभरापासून ही वेबसाईट बंद करण्यात आली आहे. एचआरएमएसने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना चांगलीच शिस्त लागली असती. पालिकेच्या अनेक विभागामध्ये आजही कर्मचारी ११ नंतर येतात आणि ४ वाजता निघून जात असल्याचे पाहयाला मिळते तसेच उशीरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या प्रकल्पामुळे शिस्त लागली असती.
ठाणे स्मार्ट सिटीमधील सर्व प्रकल्प २०२३ या वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण करावे असा केंद्र शासना आदेश असून ठाणे शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबवलेले बहुतेक महत्त्वाचे प्रकल्प अजून अपूर्ण स्थितीत आहेत. ठाणे महानगर पालिकेच्या विविध विभागाच्या कामात गती मिळावी तसेच सामान्य नागरिकांचा वेळा आणि पैस कमी खर्च व्हावा या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा असूनही केवळ पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या काम न करण्याच्या मानसिकतेमुळे तसेच ठेकेदाराचा कामचुकारपणाच्या धोरणामुळे हा प्रकल्प बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.