चित्रा वाघ यांचे महिला पदाधिकाऱ्यांना आवाहन
अंबरनाथ : आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून ४५ आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या २०० पेक्षा अधिक जागा जिंकून येण्यासाठी महिला पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन भाजपाच्या महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी पक्षाच्या महिलांना केले.
कल्याण जिल्हा भाजपच्या वतीने महिलांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रदेश सचिव गुलाबराव करंजुले पाटील, भाजपा कल्याण जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, शहराध्यक्ष अभिजित करंजुले पाटील, रेखा चौधरी, शहर महिलाध्यक्षा सुजाता भोईर यांच्यासह जिल्ह्यातील पक्षाच्या महिला प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चार महिन्याच्या कमी कालावधीत राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय , नागरी विकासाची कामे घरोघरी पोहोचवण्यासाठी पक्षाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. पदे घेतलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी आपापसातील मतभेद विसरून पक्ष संघटना वाढीबरोबरच पक्षाची ध्येयधोरणे पोहोचवण्यासाठी फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल माध्यमांचा वापर करून संपर्कात रहावे, नेत्यांची कामे सांगावीत, महाविकास आघाडीच्या काळात महिलांवरील अन्याय, अत्याचार वाढले होते, आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात अश्या घटनाना आळा बसला आहे. अप्रिय घडल्यानंतर काही दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे दाखले त्यांनी दिले. महिलांवरील अन्याय करणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही असा संदेश विद्यमान सरकारने दिला आहे. महिलांवर अन्याय, अत्याचार झाल्यास ताबडतोब पोलीस स्थानकात जा, महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतर्क रहा असा सल्ला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी दिला.
महात्मा गांधी महाविद्यालयामध्ये झालेल्या मेळाव्यात शहराध्यक्षा सुजाता भोईर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदेश सचिव गुलाबराव करंजुले- पाटील, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे आणि शहराध्यक्ष अभिजित करंजुले – पाटील आदींची भाषणे झाली.
महाराष्ट्रामध्येही योग्य वेळी समान नागरी कायदा लागू होईल यासंदर्भात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेले मत भाजपाचे मत असल्याचे प्रदेशाध्यक्षा वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्थान अढळ असून त्यांच्याबद्दल कुणीही आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक वक्तव्य करू नये असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
शिवरायांविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी राज्यपालांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसून याबाबत योग्य ठिकाणी संदेश पोहोचल्याचे देखील त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.