मागण्या मंजूर होत नसतील तर त्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार लोकशाहीत प्रत्येकाला असतो. त्यामुळे ३१ जुलैच्या मध्यरात्रीपासून राज्य आणि केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कोकण विभाग रिक्षा- टॅक्सी महासंघाने बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यास विरोध करण्याचे कारण नाही. त्यांच्या मागण्या चुकीच्या की बरोबर याच्या तपशिलात गेल्यावर त्याबद्दल मतमतांतरे व्यक्त होऊ शकतील. कोणताही संप तेव्हाच यशस्वी मानला जातो जेव्हा मागण्या मंजूर होतात आणि त्याचबरोबर त्याला जनसमर्थन मिळते तेव्हा. या दसऱ्ु या मुद्याचा संपकरी नेत्यांना विचार करायला हवा कारण रिक्षा व्यवसायाबद्दलची जनमानसातील प्रतिमा त्यांना
सहानुभूतीचा दावेदार होण्यापासून वंचित ठेवत आहे. रिक्षा व्यावसायिकांबद्दलच्या असंख्य तक्रारींची फार क्वचित दखल घेतली जात असते आणि त्यामुळे जनतेच्या मनात एक प्रक्षोभ खदखदत असतो, जो या संपाचे खचितच समर्थन करणार नाही. संपाचा निर्णय जाहीर करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाने प्रवाशांच्या तक्रारींत तथ्य असल्याचे कबूल करून या व्यवसायाला बदनाम करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई व्हावी असे मत व्यक्त के ले. अशी कारवाई
होत नसते हे आता लपून राहिलेले नाही. ती का होत नाही हे कारणही सर्वांना ठाऊक आहे. अशा वेळी व्यवसायाला लागलेले गालबोट पुसण्यासाठी महासंघाने प्रामाणिकपणे प्रवाशांच्या तक्रारी दर ू करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. कारवाई होत नाही म्हणून ते पोलिसांकडे तर पोलीस हस्तक्षेप होतो म्हणून नेत्यांकडे बोट दाखवत असतात. यामुळे प्रवाशांना सकाळ-संध्याकाळ अतिशय अपमानास्पद वागणूक देण्याचा रिक्षाचालकांना परवाना मिळाला आहे काय असा प्रश्न निर्माण होतो.
रिक्षा वाहतूक ही शहरी जीवनाची अपरिहार्य बाब ठरली आहे. म्हणून प्रवाशांना कोणी वेठीस धरत असेल तर त्यांची बाजू कोणी मांडायची? या आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दल जनतेच्या मनात चीड आहे, परंतु ते संप पुकारू शकत नाही. अशा वेळी रिक्षा- टॅक्सी महासंघाच्या नेत्यांनीच आपल्या सदस्यांचे कान उपटून प्रवाशांना न्याय द्यायला हवा. अन्यथा भाडेवाढ सोसत अपमान सहन करण्याची के विलवाणी स्थिती सुरूच राहायची. मुंबईची शहरीकरणाची क्षमता जवळजवळ संपली आहे. त्यामुळे ठाण्याच्या पुढे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणात येणाऱ्या सर्व शहरांत नागरीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सार्वजनिक परिवहन उपक्रम अपयशी ठरले आहेत. खाजगी वाहनांच्या वापराशिवाय गत्यंतर राहिलेलेनाही. रस्त्यांचे रुंदीकरण करूनही आणि उड्डाणपुलांची बांधकामेकरूनही कोंडी कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. गर्दीच्या वेळी नागरिकांना दररोज मरणयातना सहन कराव्या लागत आहे. त्यांना चांगली दळणवळण यंत्रणा हवी आहे. त्यासाठी मेट्रोचा खटाटोप सुरू आहे. परंतु अं तर्गत वाहतुकीसाठी रिक्षा आणि बसेस लागणारच. प्रवाशांची ही निकड लक्षात घेऊन रिक्षा-टॅक्सी महासंघाने मागण्या पदरी पाडून घेताना प्रवाशांच्या पदरीही थोडासा आनंद, समाधान आणि आदराचे माप टाकावे.
