प्रतिवर्षीप्रमाणे भारत सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था व्हावी असे स्वप्न पाहिले जात आहे. हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प आहे त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व आहे. मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत भारताने अनेक गोष्टीत प्रगती के ली आहे. यापैकी ठळक गोष्टी म्हणजे इतर अर्थव्यवस्था अतिशय संकटातून जात असताना मात्र भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला नाही. डिजिटल अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने अनेक बाबतीत प्रगती के ली. भारत जगातील ५ व्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणली जाऊ लागली. परंतु या बरोबरच मानव संसाधनाच्या बाबतीत अजूनही भारताची म्हणावी तशी प्रगती झाली नाही. आर्थिक प्रगतीचे फायदे सर्वांपर्यंत झिरपले नाहीत. पर्यावरण दक्षतेच्या बाबतीत अजून भारत पिछाडीवर आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एकू ण अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक वृद्धी, शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्यासाठी
प्रयत्न, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्राची प्रगती, पर्यावरणपूरक विकास, क्षमतांचा पर्याप्त वापर, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक या सात गोष्टींवर भर दिला आहे. कौशल्य विकास, पायाभूत सेवा उभारणीसाठी प्रोत्साहन, दळणवळणाची साधने विकसित करण्यासाठी तरतूद यामध्ये ७५००० कोटींच्या गुंतवणुकीची तरतूद, ७५ नवीन विमानतळाच्या बांधकामासाठी तरतूद या सर्व गोष्टी एकू ण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरतील. आरोग्यविषयक गोष्टींसाठी लागणारा खर्च यावर्षी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी वाढवलाआहे. काही पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी ३५००० रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात के ली आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रदषिू त वातावरण असलेल्या देशांच्या यादीत समाविष्ट होणारा देश समजला जातो. अनेक पर्यावरणपूरक योजनांसाठी सरकार प्रोत्साहन देत असते, परंतु के वळ
टाकाऊपासून टिकाऊ अथवा जैव संसाधनाच्या वापराला प्रोत्साहन या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणावरील कार्बन उत्सर्जन थांबवणे शक्य होईल असे वाटत नाही. या
अर्थसंकल्पातील अजून एक महत्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारांना आता ५० वर्षांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची उचल करता येणार आहे. परंतु अशी कर्जे भांडवली कर्जासाठी वापरता येतील. अशा कर्जाचा वापर पुन्हा राज्य सरकारे भांडवली कामांसाठी वापरू शकतील. राज्यांवरील कर्जाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता या कर्ज सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येईल. अर्थसंकल्प हा के वळ काय महाग झाले आणि काय स्वस्त झाले यापुरता मर्यादित नसतो तर त्याचे परिणाम सर्व अर्थव्यवस्थेवर होत असतात. हा अर्थसंकल्प अनेक बाबतील अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणारा आहे. परंतु त्याचबरोबर संपूर्ण जगणे अंगिकारलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष् अटे थवा शाश्वत विकास ध्येांच्या पूर्ततेच्या बाबतीत ज्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा होता त्याबाबतीत जरा पिछाडीवर असलेला दिसतो. अजूनही पूर्वापार चालत आलेल्या
समस्या दारिद्र्य, विषमता यांच्या निर्मूलनासाठी आणि मानवविकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात आणि असे ठोस उपाय अर्थसंकल्पात ठळकपणे
आढळले नाही.
(आजचा अग्रलेख ज्ञानसाधना महाविद्यालयातील अर्थशास्त्राच्या विभागप्रमुख डॉ.मंजिरी गोंधळेकर यांनी लिहिला आहे.)