नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या नगरपालिका, महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आधीही न्यायालयाने ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असेल तेथे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. आजच्या निर्णयाचे सर्वपक्षीयांनी स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
खरंतर, महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. यात आता आणखी विलंब करू नका. पुढील दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. याच्याआधीही न्यायालयाने पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सांगितलं होतं.
महाविकास आघाडीचा पंधरा महिने टाईमपास – फडणवीस
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने पंधरा महिने टाईमपास केला, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला पूर्ण परवानगी मिळाली आहे. ओबीसी आरक्षण आमच्या सरकारने परत मिळवले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कृतीतून आरक्षण मिळवून दिले आहे. गेली दोन अडीच वर्ष आम्ही जो संघर्ष करत होतो त्याला आता फळ मिळालं, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.