ठामपा आयुक्तांनी घेतली आढावा बैठक
ठाणे : शहरातील अनधिकृत, अधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या ठाणेकरांना हक्काची मोफत घरे देणारी समूह विकास योजना लवकरात लवकर राबविण्यात येणार असून शहरातील कोपरी, कृषी विभाग आणि आयटीआय येथील मोकळ्या भूखंडावर या योजनेचा श्री गणेशा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिले आहेत.
महापालिकेने ४४ ठिकाणी महत्वाकांक्षी समूह विकास प्रकल्प (क्लस्टर) राबविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी एकूण 12 यू.आर.पीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्प कामाचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त श्री. बांगर यांनी नुकतीच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रकल्प कामे तातडीने सुरू करण्याबाबत आदेश दिले.
महापालिका कार्यक्षेत्रातील धोकादायक, अतिधोकादायक व झोपडपट्टी विभागातील नागरिकांना मालकी हक्काची सदनिका उपलब्ध व्हावी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन विविध विभागात समूह विकास योजना मंजूर करण्यात आली आहे. आयुक्त श्री. बांगर यांनी ही योजना लवकरात लवकर सुरू होईल या दृष्टीने किसननगरमधील यू.आर.सी क्र. 1 व 2 मधील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या, तर महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ यांच्या मालकीचे भाडेकराराने दिलेले पाच भूखंड नागरी पुनरुत्थान योजनेत समाविष्ट करण्याबाबतही जलदगतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्त श्री. बांगर यांनी दिले.
तानसा जलवाहिनीलगत अनधिकृत क्षेत्रामधील लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन किसननगर यू.आर.पी क्र. 12 मध्ये करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे अंतिम भूखंड क्रमांक 186 व 187 या आराखड्यामध्ये समाविष्ट करुन पुढील कार्यवाही करावी. तसेच वागळे इस्टेट येथील कृषी विभागाची जागा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्‌पासाठी ठाणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करुन घ्यावी व त्या मोबदल्यात त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याबाबत नियोजन करावे असेही यावेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून ठराविक चाळी किंवा धोकादायक इमारती विकसित करणे प्रस्तावित नसून क्लस्टर म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या संपूर्ण क्षेत्राचा अभिन्यास तयार करुन ज्यामध्ये निवासी प्रयोजनासाठी भूखंड तर असतीलच पण त्याचबरोबर इतर आवश्यक सोईसुविधा जसे रस्ते, शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, वाणिज्य वापर कार्यालये, बगीचे, मैदाने इत्यादी सुविधांही एकत्र उपलब्ध करुन दिल्या जातील. एकंदर क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून धोकादायक अधिकृत, अनधिकृत आणि झोपडपट्टी क्षेत्राचा संपूर्ण पुनर्विकास सुनियोजित पध्दतीने करणे शक्य होईल असेही आयुक्त श्री. बांगर यांनी यावेळी नमूद केले.
औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राचे वागळे इस्टेट व कोपरी येथील भूखंड नागरी पुनरुत्थान योजनेसाठी उपलब्ध होतील या दृष्टीने संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करावा असे आदेश दिले यावेळी दिले. या बैठकीस उपसंचालक नगररचना प्रदीप गोहिल, सहाय्यक संचालक नगररचना दिपक वराडे, नगर रचनाकार कुणाल मुळे, सहाय्यक आयुक्त प्रितम पाटील, कार्यकारी अभियंता महेश रावळ, सहाय्यक नगररचनाकार श्वेता माने, कमलेश मढावी आदी उपस्थित होते.