देशातील न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेषत: चार लाखांहून अधिक कच्चे कै दी तुरुंगात डांबून ठेवले असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त के ली आहे. न्यायप्रक्रिया अधिक शीघ्र होण्यासाठी रिक्त जागा भरणे आणि एकू णातच तपास यंत्रणा आणि न्यायालये यांच्यातील समन्वयाचा अभाव अशा बाबींवर न्यायमूर्तींनी के लेले भाष्य महत्वाचे आहे. या चर्चेच्या ओघात न्यायालय सकाळी 7 वा. सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढे आला आणि त्यावरही
संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. न्यायालयात चालणारे ‘तारीख पे तारीख’ चे खेळ वर्षानुवर्षे सुरू असून न्यायप्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास उडावा इतकी वाईट स्थिती आहे. त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. अडचणींचे पाढे सर्वांना पाठ आहेत, परंतु तरीही ‘काळ-काम-वेगाचे’ गणित सुटत नसेल तर या क्षेत्रात कार्यरत प्रज्ञावंत मंडळींचा हा एक प्रकारे पराभव आहे. आदर्शवादाच्या गोष्टींचा न्यायालये उच्चार करीत असतात आणि जनतेलाही त्यांचाच आधार असताना खटले तुंबण्याचे प्रकार थांबू नयेत याचे आश्चर्यवाटते. ‘नाले-सफाई’ प्रमाणे वार्षिक सफाई मोहीम घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे आणि न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो यावर विश्वास वाढण्याचा सुदिन लवकर येवो हीच जनतेची अपेक्षा आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. देशाचा कारभार हा लोकशाही तत्वप्रणालीला धरुन चालावा असे वाटत असेल तर सत्तारुढ पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षांची जबाबदारी तितकीच आहे. निर्विवाद बहुमत मिळवून सत्ता राबविणाऱ्या पक्षाने
विरोधी पक्षांना योग्य स्थान द्यायला हवे. सत्तारुढ पक्ष विरोधी पक्षांची जागा बळकावत असून लोकशाहीसाठी ही गोष्ट चांगली नाही. प्रबळ विरोधी पक्ष कल्याणकारी
राज्यव्यवस्थेसाठी आवश्यक असतो. सत्तारुढ पक्षाने पाशवी बळाचा वापर करुन त्यांचा आवाज दाबणे योग्य नाही. न्यायमूर्तींनी संसदीय लोकशाही आणि सरकारची
लोकशाही यातील फरक निदर्शनास आणताना संसदीय लोकशाही निकोप आणि सुद्दढ होण्यासाठी विरोधी पक्षांचा योग्य आदर के ला जाण्याची भूमिका मांडली आहे.
सरकार लोकशाही पद्धतीने काम करीत आहे असे म्हणणे म्हणजे लोकशाही कागदावर आणि नावापुरती ठरते. हे मत मान्य के ले तरी विरोधी पक्षांनी न्यायमूर्तींना अभिप्रेत काम करण्यासाठी आपली क्षमता आणि विश्वाससार्हता वाढवण्याचेही काम करायला हवे. विरोधासाठी विरोध करणे आणि एखाद्या प्रकरणात अथवा धोरणावर
सरकारविरुध्द मत मांडताना अभ्यासाची जोड हवी. तसे न्यायमूर्तींनी म्हटले नसले तरी विरोधी पक्षांनी तो अन्वयार्थ काढायला हवा.
