ठाणे : ब-याच खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांनी या वर्षापासून पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणी सुरु केली आहे. ज्या पालकांची मोठ्या रकमा ‘एकरकमी’।देण्याची तयारी नसल्यास त्यांच्या पाल्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला (लिव्हिंग सर्टिफिकेट) न देता, त्यांची कुचंबणा करण्यात येत आहे.
अखेरीस काही पालकांनी कशीबशी मोठी रक्कम भरुन, आपल्या पाल्याचे शिक्षण तेथेच पूर्ण करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेतला आहे. काही पालकांनी ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील संबंधित अधिका-यांशी संपर्क साधला असता, त्यांना कोणत्याही निर्णयाविना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
हताश झालेल्या अनेक पालकांनी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे धाव घेतली आहे. परंतु, स्वतंत्रपणे जाणा-या ब-याच पालकांची ‘डाळ’ तेथेही शिजली नाही, असे शिक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले. दरवर्षी हा नेहमीचा प्रश्न पालकांसमोर उभा ठाकतो. कारण काही पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश विना अनुदानित शाळांमध्ये घेतल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे, असे सांगण्यात आले.
मुख्यत: विना अनुदानित शाळांनी शासनाचे धोरण स्विकारलेले नाही. या शाळांच्या चालकांना शासनाचे धोरण स्विकारण्यात काहीच स्वारस्य नसते. शाळा चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही धोरण नसते, त्यांच्या शाळांमध्ये मैदान, अपंग / विकलांग विद्यार्थ्यांच्या सोयीकरीता रँपची सुविधा नसते, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृहे व अन्य सुविधा नावालादेखील नसते. पाल्यासाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याचाही विचार न करुन प्रवेश देतात. अशा शाळांचे चालक अव्वाच्या सव्वा रक्कम घेऊन प्रवेश देतात. ही रक्कम महिन्यासाठी आहे की संपूर्ण वर्षाकरीता आहे, याची चाचपणी अनेक पालक करत नाहीत तसेच फी देण्यापूर्वी पालक या शाळांमध्ये मुलभूत सुविधांची विचारणा संस्था चालकांना का विचारत नाहीत, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील एका प्रकल्प अधिका-याने ‘ठाणेवैभव’शी बोलताना मांडला.
या सर्व महत्वाच्या मुद्यांचा तोडगा राज्य शासनाच्या ‘ई मेल’वर लेखी तक्रार केल्यानंतर नक्कीच सुटू शकतो. अनेक पालकांनी सामुहिकरित्या या ‘ई मेल’आयडीवर तक्रार केल्यास त्याची दखल शालेय शिक्षण मंत्री अथवा शालेय शिक्षण सचिव तसेच संबंधित शिक्षणाधिका-यांना घ्यावीच लागते. सामुहिक तक्रारीत समान तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेला अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारण्यास लेखी मनाई केली जाते तसेच शाळेच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले लिव्हिंग सर्टिफिकेट त्याला परत देण्याचा आदेश दिला जातो, असे या महिला अधिका-याने सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीत आणि आगीत खाक झालेले घर , विद्यार्थ्यांचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट व अन्य महत्वाची कागदपत्रेही जळल्याचा अधिकृत सरकारी दाखला राज्य आणि केंद्र सरकार या अतिमहत्वाच्या यंत्रणांनी दिल्यास संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली जात नाही, हे माहितीचा अधिकार अंतर्गत (आरटीई) स्पष्ट झाले आहे, असे त्या म्हणाल्या.