यंदाच्या अर्थसंकल्पात नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश
ठाणे : विविध नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश असणारा जिल्हा परिषदेचा सन 2021-22 चा सुधारित व सन 2022-23 चा ९६ कोटी ७८ लाख ८४ हजाराचा मूळ अर्थसंकल्प जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा वित्त समिती सभापती सुभाष पवार यांनी मंगळवारी नियोजन भवन सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला.
कोविड काळातही समाधानकारक अर्थसंकल्पात वाढ झाल्याची प्रतिक्रिया श्री. पवार यांनी दिली. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश भालेराव, आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती वंदना भांडे, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभापती संजय निमसे, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती श्रेया गायकर, समाजकल्याण समिती सभापती प्रकाश तेलीवरे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, मुख्य लेखा व वित्तधिकारी सुभाष भोर, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( साप्रवी) अविनाश फडतरे आणि जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.
सन 2021-22 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम ८५ कोटी ५० लाख ९३,३१५ इतकी होती. महसूली खर्चाचा मूळ अर्थसंकल्प रक्कम ८५ कोटी ५० लाख ४६,५०० एवढा होता. सन 2021-22 च्या सुधारीत अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली जमा रक्कम ११९ कोटी सहा लाख ८४,२८४ एवढी असून खर्च रक्कम ७३ कोटी ६७ लाख २४,४१३ इतका आहे. तसेच सन 2022-23 च्या मूळ अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह महसूली अपेक्षित जमा रक्कम ९६ कोटी ७९ लाख ७२,३१५ एवढी धरण्यात आली असून रक्कम ९६ कोटी ७८ लाख ८४ हजार रुपये एवढा खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे.
सन 2022-23 चे मूळ अथंसंकल्पात मागील तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची सरासरी, थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, बिगर शेती कर, पाणीपट्टी उपकर इ. बाबींचा प्रामुख्याने विचार करुन अपेक्षित जमा दर्शविण्यात आलेली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व पंचायत समित्यांच्या उपकर जमा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.
जि.प.चा सन 2021-22 चा सुधारित व सन 2022-23 चा मूळ अर्थसंकल्प तयार करतांना म.जि.प. व पं.स. अधिनियमातील तरतूदी व ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय, अधिसूचनांप्रमाणे जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या ठराविक बाबींच्या २० टक्के रक्कम पाणी पुरवठा, २० टक्के रक्कम समाज कल्याण, आणि १० टक्के रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी तरतुद करण्यांत आलेली आहे. दिव्यांग कल्याण साठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासनाच्या सुचना असल्यामुळे तशी तरतूद दोन्ही वर्षासाठी करण्यात आली आहे. हा निधी समाजकल्याण विभागाच्या अधिनस्त असून त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसाठी निधी वितरण करण्यात आले आहे. याचा फायदा ग्रामिण भागातील दिव्यांग व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी होईल. तसेच शासन निर्णय दि.18/6/2010 मधील तरतूदीनुसार 0.5 टक्के ई-गव्हर्नन्स योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
सन 2022-23 च्या मूळ अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या निरनिराळया विभागांकडील सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या कल्याणकारी योजना प्रामुख्याने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
देखभाल दुरूस्तीसाठी स्वतंत्ररीत्या भरीव तरतूद
नविन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. तथापी, देखभाल दुरूस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो हे विचारात घेऊन देखभाल दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात स्वतंत्ररीत्या भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून नादुरूस्त किंवा बंद योजना चालू करून ग्रामिण भागात सुरळीत पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल. तसेच हातपंप मदतनिस व विजतंत्री यांचे वेतन अनुदान शासनाकडून वितरीत होणार नसल्याने सदर कर्मचा-यांचे वेतन देखभाल दुरुस्ती निधी मधुन देणेबाबत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार वेतनासाठी वाढीव तरतुद केलेली आहे.
खातेनिहाय तरतूद
शिक्षण : १९ कोटी ५९ लाख
बांधकाम : १९ कोटी ६१ लाख
समाजकल्याण : ५ कोटी ६ लाख
महिला-बालकल्याण : ५ कोटी
पाणीपुरवठा देखभाल : ३ कोटी ७५ लाख
पाणीपुरवठा : १ कोटी
आरोग्य : ३ कोटी ४२ लाख
कृषी : ३ कोटी २० लाख
पशुसंवर्धन : ३ कोटी ११ लाख
दिव्यांग कल्याण : २ कोटी ८६ लाख
पाटबंधारे : २ कोटी ६३ लाख
सामान्य प्रशासन : ४१ लाख