विधेयकाच्या बाजूने २९८ तर विरोधात २३० मते
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संविधान १३१वी दुरुस्ती विधेयक, २०२६ केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, २०२६ आणि सीमांकन विधेयक, २०२६ लोकसभेत सादर केली होती. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने हे विधेयक नामंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
या विधेयकांच्या बाजूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली. तर, विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी बाजू मांडली. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने मंजूर करण्यासाठी लोकसभेतील उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक असतात. लोकसभेत या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मतविभाजनाद्वारे मतदान घेण्यात आले. घटनादुरुस्तीच्या बाजूने पहिल्या फेरीत २९८ मतदान झाले, तर घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात २३० मते नोंदवली गेली आहेत. एकूण ५२८ खासदारांनी मतदान केले, आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. ५२८चे दोन तृतियांश ३५२ होते, त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक, २०२६ नामंजूर झाल्याचे जाहीर केले. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयक पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभेत आणि विधानसभेत संविधान १३१वी दुरुस्ती विधेयकात लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. २०२९च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागांमध्ये वाढ करुन राज्यातील लोकसभेच्या जागा ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागा ३५ जागा मिळून ८५० जागा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात होता. सरकारचा महिला आरक्षणातील दुरुस्ती विधेयकासोबत लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक मांडले होते. विरोधी पक्षांकडून नेमका याच मुद्याला आक्षेप होता.
अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करताना म्हटले की २०२३मध्ये विरोधी पक्ष महिलांना आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. आता द्यायचा विषय आलेला असताना मागे हटत आहेत. महिला आरक्षण लटकवत आहात, तुम्ही निवडणुकीत जिथं जिथं जात असाल तिथं तुम्हाला या देशातील महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल, असे अमित शाह म्हणाले.
विरोधी पक्षांकडून महिला आरक्षण विधेयक २०२३मध्ये मंजूर करण्यात आल्याची भूमिका मांडण्यात आली. केंद्र सरकारचा महिला आरक्षण विधेयकासोबत परिसीमन विधेयक आणल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी सरकारने आणलेल्या विधेयकावर बोलताना यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाला सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारला महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू करायचे असेल तर ५४३ जागांमध्येच अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका प्रियांका गांधी यांनी मांडली. केंद्र सरकारचा लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५०पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न वरवर पाहता यात आपत्ती वाटत नाही, मात्र सखोलपणे विचार केल्यास यातील राजकीय हेतू लक्षात येतो, असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या होत्या.