नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वासंदर्भातील प्रकरणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी पार पडली.
राहुल गांधी यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत स्टेटस अहवाल १९ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता केंद्रीय गृहमंत्रालय यावर काय निर्णय घेतं? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे.
राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी एस विघ्नेश शिशिर यांनी केली होती. तसेच याबाबत त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, राहुल गांधी याच्याकडे प्रत्यक्षात ब्रिटिश नागरिकत्व आहे. तसेच एकापेक्षा जास्त देशांची नागरिकता असल्याचा दावा देखील याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणारी याचिका २४ ऑक्टोबर रोजी हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली होती. त्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणी झाली. यावेळी भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे यांनी न्यायालयाला माहिती देताना सांगितलं की, या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्याने केलेले निवेदन केंद्र सरकारला प्राप्त झालेलं आहे. तसेच यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असून केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल आणि अहवाल न्यायालयाला सादर करेल.
दरम्यान, राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भातील वृत्त ‘बार अॅड बेंच’ने दिलं आहे. आता राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वासंदर्भातील माहिती १९ डिसेंबरला केंद्र सरकारकडून न्यायालयात दिली जाणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमकी काय निर्णय घेतं? हे महत्वाचं असणार आहे. त्यामुळे आता १९ डिसेंबरच्या सुनावणीकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.