काय आहेत कायदेशीर तरतुदी?
नवी दिल्ली : दिवसागणिक अरविंद केजरीवाल यांच्या समस्या वाढत आहेत. १४ दिवसांसाठी त्यांना तिहारच्या तुरुंग क्रमांक दोनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. याच तुरुंगात मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि संजय सिंह यांसारखे प्रमुख आप नेते आहेत. केजरीवाल यांनी तुरुंगात राहूनच सरकार चालवणार असल्याचे सांगितले आहे.
२४ मार्चला केजरीवाल यांनी तुरुंगातून मुख्यमंत्री म्हणून पहिला आदेश जारी केला. प्राप्त माहितीनुसार, त्यांनी दिल्ली सरकारच्या जल विभागाला आदेश दिला होता. दिल्ली कॅबिनेट नेत्या आतिशी यांनी नंतर दावा केला की, केजरीवाल यांनी शहरातील काही भागात पाणी आणि सांडपाणी समस्या सोडवण्याच्या सूचना दिल्या. पण केजरीवाल खरंच तुरुंगात राहून सरकार चालवू शकतात का? यासाठी त्यांची योजना काय? कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय आहेत? याबद्दल तज्ज्ञ काय सांगतात? असे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत.
केजरीवाल यांना तुरुंगात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि सरकारच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी आम आदमी पार्टी न्यायालयात युक्तिवाद करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘द इकॉनॉमिक टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, पक्षातील अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, पक्ष न्यायालयाकडून त्यांची याचिका मंजूर करून घेण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत. आधीच्या काही घटनांमध्ये न्यायालयीन खटला सुरू असताना, तुरुंगातून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, असे त्यांचे सांगणे आहे.
आपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने ‘ईटी’ला सांगितले की, “सर्वात उच्च-प्रोफाइल उदाहरण म्हणजे सहारा समूहाचे सुब्रत रॉय ज्यांना न्यायालयाकडून तिहार तुरुंगातील कार्यालयीन सुविधेचा वापर करून, न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील त्यांच्या आलिशान हॉटेल्सची विक्री करण्याची परवानगी मिळाली होती.” त्यांनी युनिटेकचे प्रवर्तक संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा यांचेही उदाहरण दिले. संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा तिहार तुरुंगातून कायद्याच्या विरोधात जाऊन कार्यालय चालवत असल्याचे आढळले होते.
लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी.डी.टी. आचारी यांनी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “कायद्याच्या दृष्टीने केजरीवाल हे प्रचंड बहुमताने दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. रीतसर निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी पार पाडण्यापासून तुम्ही त्यांना कसे रोखणार? जर न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा निर्णय घेतला तर या पैलूकडेही लक्ष द्यावे लागेल.” त्यांच्याशी सहमती दर्शवत माजी विधानसभा सचिव आणि घटनातज्ज्ञ एस.के. शर्मा यांनी सांगितले की, अटक झाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची आणि सत्ता दुसऱ्याच्या हाती देण्याची कायदेशीर आवश्यकता नाही.
तुरुंगातून सरकार चालवणे अशक्य
खरे सांगायचे झाले तर, तुरुंगातून सरकार चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अवघड आहे. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात, असे विधान आपने केले आहे. या विधानावर तिहार तुरुंगाचे माजी पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, हे अत्यंत कठीण आहे आणि त्यासाठी अनेक नियम मोडावे लागतील. सुनील कुमार गुप्ता यांनी ‘एएनआय’ला सांगितले की, केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याव्यतिरिक्त बर्‍याच गोष्टी आवश्यक असतात. हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर एक अधीक्षक किंवा कर्मचारी असणेही आवश्यक आहे. त्यातही अनेक अडथळे आहेत. सध्या १६ तुरुंग आहेत आणि त्यापैकी एकाही तुरुंगात मुख्यमंत्रीपदाचे काम चालू शकेल अशी सुविधा नाही. त्यासाठी सर्व नियम मोडावे लागतील. इतके नियम मोडता येणे अशक्य आहे. ”
ते पुढे म्हणाले, “सरकार चालवणे म्हणजे केवळ फाईल्सवर सह्या करणे नव्हे. सरकार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठका बोलावल्या जातात, मंत्र्यांशी सल्लामसलत केली जाते, दूरध्वनी संभाषणे असतात. कारागृहात टेलिफोनचीही सुविधा नाही. लोक आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येतात. तुरुंगात मुख्यमंत्री कार्यालय निर्माण करणे अशक्य आहे.”
तुरुंगात असताना सरकारच्या व्यवस्थापनासाठी सुनील कुमार गुप्ता यांनी एक सोपा उपाय सांगितला. तुरुंगाच्या नियमांचा हवाला देत, त्यांनी सांगितले की, प्रशासकांना तुरुंग म्हणून त्यांचे घर किंवा कार्यालयात ठेवले जाऊ शकते. याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार असतो. याला मान्यता मिळाल्यास कागदपत्रांवर स्वाक्षरी आणि इतर औपचारिक गोष्टी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. “पण त्या ठिकाणी अधीक्षक आणि कर्मचारीही ठेवावे लागतील. त्यातही बरेच अडथळे आहेत. तुरुंगातील कैदी दररोज पाच मिनिटे त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलू शकतात आणि ते सर्व रेकॉर्ड केले जाते, ” असे त्यांनी सांगितले.