ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेसह राज्यातील महापालिका निवडणुकीची प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेतल्यामुळे प्रभाग रचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले होते. जोपर्यंत इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकार सादर करत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या निवडणुकीतील प्रभाग रचना करण्याचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे ठेऊन घेतले. तसा कायदा मागील आठवड्यात विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्यावर १० मार्च रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी सही केली. त्याचा अध्यादेश ११ मार्च रोजी काढण्यात आला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात तब्बल १६ जणांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासनाला आणि निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने नोटीस बजावली असल्याचे समजते, त्यामुळे महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य न्यायालयाच्या हातात गेले आहे.