रामभाऊ म्हाळगी स्मृती व्याख्यानमालेत परखड भाष्य
वक्फ कायद्याकडे धार्मिक कायदा म्हणुन बघण्याचे काही कारण नाही. यात मुख्य न्याय तत्वाचे (प्रिन्सिपल ऑफ जस्टीस) पालन होत नाही, या दृष्टीने या कायद्याकडे बघितले तर वक्फ कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल आवश्यक आहेत, असे परखड मत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे ॲड. पारिजात पांडे यांनी व्यक्त केले. तरीही, धार्मिक आधारावर उन्माद निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तो चुकीचा असल्याचे निरिक्षणही त्यांनी नोंदवले.
ठाण्यात सुरु असलेल्या ३९ व्या कै. रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेत ‘कायदा वक्फ बोर्डाचा’ हे पाचवे पुष्प ॲड. पारिजात पांडे यांनी गुंफले. यावेळी व्याख्यानमाला समितीचे अध्यक्ष आमदार संजय केळकर, या सत्राचे अध्यक्ष ठाणे जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत कदम, माजी उपमहापौर सुभाष काळे उपस्थित होते.
१९९५ साली काँग्रेस सरकारने व्यापक अधिकार दिलेल्या वक्फ कायद्यावर लख्ख प्रकाश टाकून ॲड. पांडे यांनी, वक्फ बोर्डाच्या मर्यादांना कात्री लावण्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ४० दुरुस्त्यांचा मुद्देसूद आढावा घेतला. ही धार्मिक लढाई निश्चित नाही. हा वक्फ कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसतो की नाही, याची ही लढाई आहे. ११३ कलमे असलेला हा वक्फ कायदा सर्वसामान्यांना आपला वाटत नाही. तरीही धार्मिक आधारावर जो उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. या कायद्याकडे धार्मिक कायदा म्हणुन बघण्याचे काही कारण नाही. हा कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसतो की नाही, हा कायदा सर्वसामान्य व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार देतो की नाही, यात प्रिन्सिपल ऑफ जस्टीस फॉलो होत नाही, या दृष्टीने या कायद्याकडे बघितले तर संविधानाच्या चौकटीत वक्फ कायदा बसत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल आवश्यक आहेत. आणि हे प्रस्तावित बदल बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सुचविलेले असून एकप्रकारे बोर्डाच्या कामाची गती वाढवण्यासाठी बदल आवश्यकच असल्याचे ॲड. पांडे यांनी नमुद केले.
केंद्रात सुदैवाने बदल करण्याची मानसिकता असलेले सरकार विराजमान आहे, असा उल्लेख करीत ॲड. पांडे यांनी एकप्रकारे मोदी सरकारची स्तुती करून, या सरकारने वक्फ कायद्याचे नाव ‘एकत्रित वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा’ (युनिफाईड वफ्फ मॅनेजमेंट इन्पॉवरमेंट इफिशिएन्सी डेव्हलपमेंट ॲक्ट) असे केले.
हात ठेवाल ते वक्फचे…हे आता चालणार नाही
१४ ऑगस्ट १९४७ नंतर पाकिस्तान वा बांग्लादेश येथे गेलेल्याच्या इथल्या जागा वक्फच्या नावे होत्या. ही तरतुदच आता प्रस्तावित कायद्यात बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात हात ठेवाल ते वक्फचे हे चालणार नाही. याकडे ॲड. पांडे यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यातील मर्यादेच्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी सादर केलेल्या दुरुस्ती विधेयकाविरोधात सध्या जो फेक नॅरेटीव्हचा प्रकार सुरु आहे तो समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी आहे. असे स्पष्ट करून ॲड.पांडे यांनी, त्यांचे बालेकिल्ले १०० टक्के ढासळणार असून बालेकिल्यावरून त्यांचे निशाणही उतरणार आहे. असा सूचक इशारा दिला. तसेच आपणही समाज म्हणुन एक जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडण्याची वेळ आली असल्याचे प्रेरीत करताना त्यांनी रामायणातील घटनेचा दाखला दिला.