युसीसी लागू करणारे ठरले पहिले राज्य!
डेहराडून: उत्तराखंड सरकारने विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबतचे (यूसीसी) विधेयक सादर केले. हे विधेयक उत्तराखंडच्या विधानसभेत आज ७ फेब्रुवारी रोजी मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर केल्याने उत्तराखंड समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने तयारी करत आहेत. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची आता अंमलबजावणी झाली.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशपातळीवर समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील वैयक्तिक कायद्यांसाठी धर्माचा विचार न करता, समान कायदा केला जाईल, असे भाजपाने सांगितले होते. याच आश्वासनाचा एक भाग म्हणून उत्तराखंडच्या सध्याच्या समान नागरी विधेयकाकडे पाहता येऊ शकते. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांच्या समान अधिकारांबाबत भाष्य करण्यात आलेले आहे. यावरच तरतुदीचा आधार घेत देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते.
भाजपाने २०१४ साली समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन पुन्हा एकदा २०२२ सालच्या उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिले होते. या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला. त्यानंतर नवनिर्वाचित उत्तराखंड सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
दरम्यानच्या काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून विरोधकांनी उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली. काँग्रेसचे नेते तथा आमदार प्रीतम सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपाकडून विकासाच्या अजेंड्याला दुय्यम स्थान दिले जात असून सामाजिक सौहार्द बिघडवून समाजामध्ये ध्रुवीकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोप केला. तर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि याच पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलिल यांच्यासारख्या नेत्यांनीही समान नागरी कायद्यावरून भाजपावर सडकून टीका केली.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात देसाई समितीकडे उत्तराखंडच्या नागरिकांनी साधारण २.५ लाख सूचना, हरकती जमा केल्या होत्या. यातील बहुसंख्य सूचना या पत्र, पोस्ट, इमेल, ऑनलाइन पोर्टल या माध्यमातून आल्या होत्या. गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या समितीने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी एकूण ३८ सार्वजनिक बैठका घेतल्या. या बैठकांच्या माध्यमातून लोकांची मतं जाणून घेण्यात आली.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय असणार?
उत्तराखंड सरकार तसेच देसाई समितीने समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मुख्य उद्देशाबाबत याआधीच स्पष्टीकरण दिलेले आहे. हा अहवाल तयार करताना लैंगिक समानता हा प्रमुख मुद्दा समोर ठेवून काम करण्यात आले. राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्यासह वारसा हक्काच्या बाबतीत महिला आणि पुरुषाला समान हक्क देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितलेले आहे.
राज्यातील मुस्लीम महिलांकडून केल्या जाणाऱ्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून बहुपत्नीत्व, इद्दत, हलाल याला हद्दपार केले जाईल. तर मुलगा आणि मुलीच्या लग्नाच्या वयात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. तसेच लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबतही या कायद्यात काही तरतुदी करण्यात येतील. लिव्ह इन रिलेशनशीप सुरू झाल्यानंतर तसेच हे नाते समाप्त झाल्यानंतर तशी माहिती देणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर केल्यावर आसाम आणि गुजरात ही भाजपाशासित राज्येदेखील जवळपास अशाच तरतुदी असलेला समान नागरी कायद्याचे विधेयक संमत करणार आहेत. सर्व काही नियोजनानुसार झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. याशिवाय, मुस्लीम समाजामधल्या या चालीरितींसाठीचे बहुतांश नियम घटनात्…