पालिकेच्या विरोधात खटला दाखल
ठाणे : ठाण्यातील वागळे इस्टेट इथे असलेल्या कामगार रूग्णालय येथे बांधलेला रस्ता व भिंतीच्या कामामध्ये ठाणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करत नियमबाह्य पद्धतीने कामगार रूग्णालयाची जमीन लाटण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत रूग्णालय प्रशासने ठाणे
पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केल्याचे कळते.
ठाण्यातील क ा म ग ा र रूग्णालय हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेत बांधण्यात आलेले आहे. ही जागा कामगार रूग्णालयास ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मंजूर आराखड्यानुसार ठाणे महापाल ि केला त्यांच्या अखत्यारीत येणारे रस्ते महापालिकेला देख भ ा ल करण्यासाठी देण्यात आलेले आहत, पण या रस्त े ्याची दरुस्ु तीही महाराष्ट्र उद्योग विकास मंडळाच्या मंजूर आराखड्यानुसार करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश असून सुद्धा महापालिकेने या रस्त्याचे काम आपल्या मर्जीनुसार केले असून रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी कामगार रूग्णालयाची जागा
देखील ताब्यात घेतलेली आह.े
मं ड ळ ा च् या मं जू र आराखड्यानुसार ह रस्े ते ३० मीटर असावेत असे स्पष्टपणे असून सुद्धा महानगरपालिकेच्या वतीने हा रस्ता ४० मीटर बांधण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्ष या ठिकाणी फक्त ३० मीटरचा जवळपास रस्ता बांधण्यात आला असून बाकीचे १० मीटरची जागा हडप करत या दहा मीटर जागेत १५२ गाळे बांधण्यात आलले आह े त. महारा े ष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅ क्ट तसेच रिजनल टाऊन प्लॅनिं ग अॅ क्ट या नियमांचा भंग करून हे गाळे बांधण्यात आलेले आहे. या प्रकरणी महानगरपालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांचा गैरवापर करत संबंधित आस्थापनेची परवानगी नसतानाही जागेत घुसखोरी के ल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान या घुसखोरी प्रकरणामध्ये कामगार रूग्णालयाच्या प्रशासनाने ठाणे सेशन कोर्टामध्ये ठाणे महानगरपालिके च्या विरोधात खटला दाखल के ला आहे.
याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या च्या वतीने पाठपुरावा के ल्यानंतर महानगरपालिके चे बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिकारी उडवाउडवीचे उत्तर देऊन सदर प्रकरणाला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत तसेच बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही या प्रकरणांमध्ये हात झटकत असून कारवाई करण्यास असमर्थता दाखवत आहेत. याबाबत काही कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता नगर अभियंता यांना या कामी टक्केवारी मिळाली असून मोठ्या अधिकाऱ्यांचाही यामध् समावेश आहे. या प्रकरणांमध् ये येदिशाभूल उत्तर देणारे कार्यकारी अभियंता रामदास शिंदे यांची शैक्षणिक पात्रता के वळ डिप्लोमा होल्डर असून ते शासन आदेशाला के राची टोपली दाखवत आहेत, असा आरोप मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी के ला आहे.