उपांत्य फेरीत बाजी मारली आता पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक जिंकू, असे चैतन्य भारतीय जनता पक्षात पसरले असताना काँग्रेसला मात्र झालेल्या चुकांचे चिंतन करून भविष्याच्या व्यूहरचनेची विवंचना ग्रासणार आहे. मतांचे ध्रुवीकरण, अँटी-इन्कम्बन्सी, वगैरे नेहमीच्या मुद्द्यांवर काँग्रेसमध्ये चर्चा घडेल. परंतु त्यांच्या पराभवास पक्षांतर्गत गटबाजी आणि मतदारांना आपलेसे करण्याचा अभाव हे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. त्याची नैतिक जबाबदारी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला घ्यावी लागेल.
निवडणुकीचे प्रत्यक्ष निकाल मतदानोत्तर चाचण्यांना खोटे ठरवून गेल्यामुळे देशातील मतदारांना समजून घेण्यात राजकीय निरीक्षक कमी पडले हे स्पष्ट झाले. दिवसागणिक बदलत चाललेल्या राजकारणातील प्रवाह आणि प्रभाव मतदारांच्या आकलनाबाहेर गेले असून राजकीय विश्लेषकांनाही आता कारणमिमांसा करताना निश्चित मुद्द्यांचा सुगावा लागत नसावा, असा निष्कर्ष हे निकाल पाहून काढावा लागेल.
मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेस मुसंडी मारेल हा अंदाज भाजपाने 164 जागा जिंकून खोटा ठरवला. काँग्रेसला 40.45% मतदान झाले आणि 65 जागा मिळवल्या. त्या तुलनेत भाजपाने आठ टक्के जादा मतदान घेऊन मात्र शंभर जागा अधिक मिळवल्या. अर्थात काँग्रेसने टक्केवारीत काटे की टक्कर दिली असे म्हटले तरी सत्तेच्या राजकारणासाठी जिंकलेल्या जागा महत्त्वाच्या ठरतात.
मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार शिवराज चौहान यांच्याबद्दल पक्षाच्या हायकमांडच्या मनातही शंका होती. पक्षाने अनेक खासदारांना रिंगणात उतरवून सत्ता टिकवण्यासाठी सर्व खबरदारी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला बाजी मारू असे वाटणे स्वाभाविक होते. परंतु कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह यांच्यातील मतभेद पक्षाच्या मूळावर आले. उलटपक्षी काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पक्षाला लाभ झाला. गेल्या निवडणुकीत ‘ऑपरेशन कमळ’ करून काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतल्याचा डाग दणदणीत बहुमत मिळवून भाजपाने पुसला.
राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील दरी पक्षश्रेष्ठींना अखेरपर्यंत मिटवता आली नाही. पक्षापेक्षा नेते स्वतःला मोठे मानू लागले की असेच होत असते. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जून खर्गे यांना राजस्थानमधील दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असते हा संकेत पुसण्याची संधी होती. परंतु राजस्थानच्या मतदारांनी वाळवंटातही ‘कमळ’ फुलू शकते हे दाखवून दिले!
छत्तीसगडचा गड काँग्रेस राखेल असे वाटले होते, परंतु तिथेही पक्षांनी उमेदवार जाहीर करण्यापासून प्रभारी नेमण्यापर्यंत खास काँग्रेसी घोळ केला. निवडणूकीच्या काही दिवस आधी ‘महादेव ॲप’ नावाचे वादग्रस्त प्रकरण काढून बघेल यांना अडचणीत आणले गेले असा बचाव काँग्रेस करेलही, परंतु प्रत्यक्षात या तिन्ही राज्यात भाजपाने जी निवडणूक पूर्वतयारी केली ती विलक्षण होती. भाजपा सदैव ‘इलेक्शन मोड’मध्ये असतो असे त्यांचे विरोधक बोलत असतात, त्यांना या
निकालामुळे चपराक बसली आहे. उत्तरेत एकेकाळी मक्तेदारी असणाऱ्या काँग्रेसला भाजपाने शह दिला आहे. पंतप्रधान पदाचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार, पुढे छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांचा कौल निर्णायक ठरत असतो. यापैकी तीन राज्ये हातातून जाणे ‘इंडिया’ आघाडीसाठी चांगले नाही. काँग्रेस पक्षाची या आघाडीवरील पकड दिली होऊ शकते.
दक्षिणेकडे कर्नाटकात विजय मिळवणाऱ्या काँग्रेसने तेलंगणात सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीला धूळ चारली. त्यांची विजयी हॅट्रिक तर हुकलीच पण त्याचबरोबर के. चंद्रशेखर राव यांचे शेजारी महाराष्ट्रात विस्तार करण्याचे स्वप्नही भंग पावू शकते. बीआरएसला भाजपाचा सुप्त पाठिंबा होता, असे बोलले जात होते. त्यामुळे भाजपालाही दक्षिण भारतात आगामी लोकसभा निवडणुकीत फार अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत.
पक्षांतर्गत भांडणे, जातीचे राजकारण, नागरिकांच्या अपेक्षा, राजकारणातील किमान नीतिमत्ता आदी बाबी पराभवास कारणीभूत ठरत असतात. त्यावर मात करण्यासाठी निवडणूक सज्जता, नियोजन, कार्यकर्त्यांचा सहभाग आणि मतदारांची मानसिकता यावर काम करावे लागते. भाजपा त्यात यशस्वी ठरला. केंद्र सरकारच्या कामगिरीबद्दल मतदारांची अनुकूलता संमिश्र असेलही, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्याला पर्याय उभा करण्यासाठी ज्या निवडणुकीचा उपयोग झाला असता त्याला या चार राज्यांच्या निकालाने बाधा आणली. एकूण 83 लोकसभा जागा असणाऱ्या राज्यांतील कौल भाजपाची निवडणूक सज्जता अधिक बळकट करेल असे वाटते.
