भिवंडी : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, सुधारित किमान वेतन लागू करणे, निवृत्ती वेतन देणे आणि इतर विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनने मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालून १ मार्चपूर्वी मागण्या मंजूर करण्याचे निवेदन दिले होते. अन्यथा विधानभवनावर निर्धार मोर्चा आयोजित करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी आज विधानभवनाकडे कूच केली.
कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यांच्या इतरही मागण्या शासनदरबारी धूळ खात पडून आहेत. त्याबाबत याआधीही वेगवेगळ्या पध्दतीने युनियनने शासन दरबारी गाऱ्हाणे मांडले होते. परंतु आजतागायत यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसून शासन दरबारी कागदी घोडे नाचविण्याचे काम चालू असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या वस्तुस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भिवंडीतील मुंबई- नाशिक महामार्गावरील माणकोली नाका परिसरात हजारो कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन विधानभवनाच्या दिशेने आगेकूच केली. दरम्यान जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही किंवा लेखी आश्वासन दिले जात नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या घरावरून हा मोर्चा गेल्याने त्यांनी मोर्चेकरांना भेट देऊन आश्वासन दिले की, हा प्रश्न राज्य शासनाचा असल्याकारणाने मी हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाला चौकशी करून तुमची फाईल कुठे अडकली आहे आणि का मान्य केली जात नाही याबाबत माहिती घेऊन आपल्या शिष्टमंडळाला कळवणार आहे.
वास्तविक राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात ग्रामपंचायतीपासून सुरु झाली असताना या विषयाबाबत माहिती नसल्याबाबत मोर्चेकऱ्यानी आश्चर्य व्यक्त केले.