आमदार संजय केळकर यांच्या मागणीनंतर सांस्कृतिक मंत्र्यांचे आदेश
ठाणे : ना हरकत प्रमाणपत्राच्या मोबदल्यात लाच मागणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन करण्यात यावे, तसेच, गेल्या काही वर्षात केलेल्या निर्णयांचे तसेच आतापर्यंत दिलेल्या ना हरकत प्रमाण पत्र प्रकरणांचे ऑडिट करण्याची मागणी सह्याद्री प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष आणि आमदार संजय केळकर यांनी सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटिवार यांच्याकडे केली.
आमदार संजय केळकर यांच्या मागणीची दखल घेऊन सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटिवार यांनी तातडीने प्रधान सचिवांना पुरातत्व खात्याच्या दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याच्या सूचना दिल्या तसेच त्यांच्या कामांचे व दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे ऑडिट करण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत.
नाशिकच्या पेठ रोड भागात रामशेज किल्ल्यानजीक तक्रारदारास कारखाना सुरू करण्यासाठी राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या नाशिक सहायक संचालक कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. त्यांनी सरकारवाड्याच्या प्राचीन वास्तूत कार्यरत सहायक संचालक पुरातत्त्व व संग्रहालय कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. हे प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात सहायक संचालक आरती आळे यांनी सोमवारी (दि. ६) दीड लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यांनतर सहाय्यक संचालक आरती आळे यांना लाचलूचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी अटक केली. विशेष म्हणजे ही रक्कम त्यांनी पुरातत्वचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांच्या नावाने स्वीकारल्याचेही निष्पन्न झाले.
या बाबत ठाण्याचे आमदार व सह्याद्री प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष संजय केळकर यांनी संताप व्यक्त करून या अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन करण्याची मागणी तसेच त्यांनी मागील काही वर्षात केलेल्या निर्णयांचे ऑडिट व आतापर्यंत दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्र प्रकरणाचे ऑडिट करण्याची मागणी संस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटिवार यांच्याकडे केली. त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने प्रधान सचिवांना दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याच्या सूचना देऊन त्यांच्या केलेल्या कामांचे व दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे ऑडिट करण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील गडकिल्ले, स्मारके अशा ऐतिहासिक वास्तुंकरिता, त्यांच्या डागडुजीकरिता, पुढील पिढ्यांना स्मारकांचे महत्व कळावे याकरिता शासन मोठ्या प्रमाणात निधी देत असते. काही अधिकारी गडकिल्ल्यांच्या कामाकारिता परवानगीही देत नाहीत, वर्षानुवर्ष परवानग्या रखडवतात. शासनाकडून येणाऱ्या निधीत कमिशन खातात ही बाब गंभीर असून सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गडकिल्ल्यांसाठी, स्मारकांसाठी येणाऱ्या निधीवर चौकीदाराचे काम करणार असल्याचे प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष आ. संजय केळकर यांनी बोलताना सांगितले.