मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने निकषाप्रमाणे बीएसयुपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप केले कि नाही? याची पडताळणी म्हणजेच ऑडीट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने चार सदस्यांची एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्या संयुक्त निधीतून गरिबांसाठी घरे बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) या योजनेतून डोंबिवलीत इंदिरा नगर, दत्त नगर, पाथर्ली, खंबाळपाडा, कल्याणमध्ये कचोरे, उंबर्डे आदी ठिकाणी इमारतींचे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.
या योजनेत ज्या ठिकाणी आधी झोपडपट्ट्या होत्या, त्या हटवून तेथील झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते. तसेच महापालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण वा इतर प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या रहिवासियांचे पुनर्वसन या योजनेतील घरांमध्ये करण्याचे प्रयोजन होते.
डोंबिवली पूर्वेत दत्तनगर येथील प्रकल्पात याच निकषाद्वारे रहिवासियांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र ९० अपात्र लाभार्थ्यांना अत्यंत तातडीची निकड म्हणून डोंबिवलीतील पाथर्ली मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तात्पुरत्या स्वरुपात घरे देण्यात यावीत यासाठी स्थानिक माजी नगरसेवक प्रयत्नशील होते. महापालिका प्रशासनावर वरिष्ठ पातळीवरुन राजकीय दबाव आणून दत्तनगरमधील अपात्र लाभार्थ्यांना इंदिरानगर बीएसयूपी योजनेत घरे देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते.
अपात्र लाभार्थ्यांना घरे देण्यास पालिकेने सुरुवात केली तर शहरात चुकीचा पायंडा पडेल व त्याचआधारे कोणीही बीएसयूपी योजनेत घरे मागण्यासाठी पुढे येईल. त्यामुळे प्रशासनाने चुकीचा निर्णय घेवू नये, यासाठी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी ॲड. सिध्दी भोसले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. एप्रिल मध्ये उच्च न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत अपात्र लाभार्थ्यांना घरांसाठी कोणत्या निकषाने पालिकेने पात्र ठरविण्यात आले ? याबाबतचा सविस्तर अहवाल राज्य शासन आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे तसेच तोपर्यंत अपात्र लाभार्थ्याना या योजनेतील घरे वितरीत करण्यास उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मनाई दिले होते.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असताना अपात्र लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यासाठी प्रशासनावर राजकीय दबाव वाढतच होता. ९० अपात्र लाभार्थ्यापैकी ७५ लाभार्थ्यांना घरे वाटप करण्यासाठी पालिकेने सोडत काढून प्रक्रिया सुरु असल्याचे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्यातर्फे ॲड. दधिची म्हैसपूरकर, ॲड. सिध्दी भोसले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. एकंदरीत घरे वितरीत करण्यातील गैरप्रकार थांबले नाहीत. अखेर आता न्यायालयाने या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांसाठी जे निकष लावण्यात आले होते, त्याप्रमाणे घरांचे वाटप करण्यात आले कि नाही ? याची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा ज्येष्ठ वकील यांच्या नेतृत्वाखाकी चार सदस्यांची एक समिती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीमध्ये राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा प्रतिनिधी, महापालिका उपायुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनिधी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश असेल. या समितीने आठ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी न्यायालयात महापालिकेच्यावतीने सल्लागार वकील ॲड. ए. एस. राव, सरकार पक्षातर्फे अधिवक्ता ॲड. मनीष पाबळे उपस्थित होते.
दरम्यान याबाबत बीएसयुपी कार्यकारी अभियंता रोहिणी लोकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता बीएसयुपी इमारत मालमत्ता विभागाकडे असल्याचे सांगितले. तर बीएसयुपी प्रकल्पासंदर्भात चौकशी समिती नेमली असून कोर्ट केस निर्णयानंतर प्रकल्पग्रस्त पात्र लाभार्थीचा पुनर्वसन प्रश्न आता लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे मालमत्ता उप आयुक्त वंदना गुळवे यांच्याशी संपर्क साधला असता सांगितले.