दोन कोटी ग्राहकांकडे ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ बसवणार
ठाणे : ‘महावितरण’कडून राज्यातील तब्बल सव्वा दोन कोटी ग्राहकांकडे ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ बसवले जाणार आहेत. परंतु त्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या योजनेबाबत तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे,अशी माहिती ‘महावितरण’च्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली आहे.
राज्यात ‘स्मार्ट मीटर’ लावण्यासाठी सत्तावीस हजार कोटींचा ‘धक्का’ लागेल असा खर्च केला जाणार आहे. त्यातील 60 टक्के अनुदान केंद्राकडून तर 40टक्के रक्कम महावितरणला कर्जाद्वारे उभारायची आहे. ही रक्कम आणि त्यावरील व्याज असे सुमारे 12 हजार कोटी रुपये ‘महावितरण’ला ग्राहकांकडूनच वसूल करणार असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांसह आणि विविध कर्मचारी कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
ग्राहकांवर आर्थिक बोजा पडणार असल्यास ‘महावितरण’ला सर्वात आधी ‘राज्य वीज नियामक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु ही केंद्राची योजना असल्याचे सांगत ‘महावितरण’ने या योजनेसाठी मंजुरीच घेतलेली नाही,असे धक्कादायक विधान ‘महावितरण‘च्या ठाणे संघटनांतील वरिष्ठ पदाधिका-याने केले.
‘महावितरण’ ने प्रक्रिया पूर्ण करून मीटर लावण्यासाठी कंत्राटदारही निश्चित केले आहेत. त्या कंत्राटदारांकडून पहिल्या टप्प्यात नागपूर विभागात ‘महावितरण’च्या कर्मचारी वसाहतींसह महावितरण कार्यालयात मीटर लावणे सुरू झाले आहे. भविष्यात ग्राहकांवर आर्थिक भार पडणार असल्यामुळे ‘महावितरण’कडून आता राज्य वीज नियमक आयोगाकडे जाण्याची तयारी सुरू झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
‘महावितरण’ने नियामक आयोगाकडून मंजुरी घेतलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचे एक कंत्राट तत्काळ रद्द करायला हवे, महावितरण आयोगाकडे गेल्यास त्यांची याचिका फेटाळून बेकायदेशीर कृत्याला आळा घालण्याची गरज आहे, असे वीज श्रेत्रातील तज्ञांनी म्हटले आहे.
योजनेसाठी पैसा उभारण्यास वीज दरवाढीचा प्रस्तावही सादर होण्याची शक्यता आहे. जर आयोगाने याचिका फेटाळली तर महावितरण या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार हा प्रश्न आहे.