भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांची दहा वर्षांची सद्दी संपवण्यासाठी ‘इण्डिया’ आघाडीने कंबर कसली आहे. मुंबईत झालेल्या त्यांच्या संयुक्त बैठकीस सर्व 28 पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी हजेरी लावली होती आणि आगामी निवडणुकीच्या व्युहरचनेबद्दल गांभीर्याने चर्चा झाली. आघाडीची ही तिसरी बैठक होती आणि त्यांनी आपापसातील तत्वे, ध्येयधोरणे, विचारधारा वगैरे यांमध्ये असलेली विसंगती चव्हाट्यावर येणार नाही आणि एकास-एक पद्धतीने मतदारांना सामोरे जाण्याचा निर्धार अजून तरी शाबूत ठेवल्याचे चित्र उभे करण्यात यश मिळवलेले दिसते. किंबहुना असे चित्र राहिले तरच रालोआशी सामना करताना मतांची विभागणी टळणार आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांनी त्यांना हा धडा दिला आहे. तुम्ही किती मतदारांचा कौल मिळवता यापेक्षा तुम्ही प्रतिस्पर्ध्यांत कशी मतविभागणी घडवून आणता यावर सत्तेचे गणित अवलंबून असते, हे पाहिले जाते. २०१४ मध्ये रालोआला ३८ टक्के कौल मिळाला परंतु ६२ टक्के जागा त्यांनी काबिज केल्या होत्या. जो फायदा भाजपाने मागील दोन निवडणुकीत मिळवला तोच काँग्रेस इतकी वर्षे मिळवत आली आहे. त्यामुळे ज्याला राजकारणात पॉप्युलर व्होट म्हणतात ते निर्णायक ठरत नसते हे सिद्ध होते. १९५२ ते २००२ पर्यंत मात्र सत्तेवर येण्यासाठी बहुसंख्यांचा कौल कारणीभूत ठरत असे .
जाणकारांच्या मते या ५० वर्षात झालेल्या निवडणुकांत दोन-तृतियांश जागा लोकप्रियतेच्या जोरावर सत्तारुढ पक्ष जिंकत असे. एक-तृतियांश जागा विपक्षात पडणाऱ्या फुटीतून मिळत असे. नवे सहस्त्रक सुरु झाल्यावर ही स्थिती बदलली आणि ४५ टक्के जागा या विरोधी पक्षांत असलेल्या मतभेदांमुळे मिळू लागल्या.या आकडेवारीचा विचार ‘इण्डिया’मध्ये विजयाची आशा जागवत आहे.
प्रादेशिक पक्षांचा वाढणारा प्रभाव ,अस्मितेचा मुद्दा, राज्यांना केंद्राकडून मिळणारे पक्षपाती वागणुक वगैरे मुद्द्यांमुळे राष्ट्रीय पक्षांची पकड ढिली होत गेली. त्यामुळे केंद्रात सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपाने प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेतले किंवा फूट पाडली. या नीतीच यावेळी अवलंब झाला तर आश्चर्य वाटू नये. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घडवलेली फूट हा त्याचा पुरावा आहे. ‘इण्डिया’ने या खेपेस भाजपाची नीती ओळखली असावी आणि म्हणूनच आघाडी टिकवणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विरोधक जसे आधीच्या निवडणुकांपासून शिकत असतात तसेच भाजपाही बोध घेत असतोच की! उत्तर प्रदेशात २०१४ मध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्ष यांनी भाजपा हाच आपला प्रतिस्पर्धी आहे असे जाहीर केले. परंतु तसे करताना ते दोघे एकत्र आले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात मतविभागणी झाली आणि भाजपाला दणदणीत यश मिळाले. तेव्हा भाजपाला ८० पैकी ७३ जागा मिळाल्या होत्या हे विसरता कामा नये. आकडेवारी असेही सांगते की सप आणि बसप यांनी एकत्र निवडणूक लढवली असती तर त्यांना ४१ जागा मिळवता आल्या असत्या.परंतु हे शहाणपण वेळीच सुचले नाही आणि या चुकीमुळे ‘सप’ला पाच जागा जिंकता आल्या तर बसप खातेही उघडू शकला नव्हता. काँगेसने तेव्हा आठ टक्के मते मिळवली. परंतु काँग्रेसने सप आणि बसपबरोबर हातमिळवणी केली असती तर या आघाडीला ५७ खासदार निवडून आणता आले असते. अर्थात या चुकीतून उत्तर प्रदेशातील विपक्षने धडा घेतला नाही आणि २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ४०३ जागांपैकी भाजपाने एक हाती सत्ता संपादन केली.
‘इण्डिया’त २८ घटक पक्ष आहेत तर रालोआमध्ये हीच संख्या ३८ आहे. देशात २३३४ पक्ष असून यापैकी सात राष्ट्रीय तर २६ राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजपा या प्रमुख पक्षांत निवडणूक रंगत असते. युती आणि आघाडी होत असल्याने मतांच्या विभाजनाचा फटका सहसा त्यांना बसला नाही. २०१४ मध्ये भाजपाला बहुमत मिळाले आणि सत्तेची सूत्रे त्यांनी स्वत:कडे घेतली. २०१९ मध्येही त्यांच्या जागा अधिक असुनही शिवसेनेशी बिनसले आणि श्री. एकनाथ शिंदे यांना हाताशी धरून भाजपाने सेनेला दुय्यम स्थानावर ठेवले. हेही कमी नव्हते म्हणून त्यांनी राष्ट्रवादीलाही खिंडार पाडले. आता २०१९ चे आघाडी-युतीचे गणित २०२४ मध्ये गैरलागू होणार आहे. आता महाआघाडी वि. महायुती असा सामना रंगेलेला दिसेल .अशावेळी महाआघाडीला ‘इण्डिया’चे बळ मिळणार याची कुणकुण लागताच अजित पवारांना आपल्याकडे खेचून भाजपाने खेळी केली. मागच्या विधान सभा निवडणुकीत भाजपाच्या जागा कमी झाल्या होत्या हे लक्षात घेऊन भाजपाने तटबंदी सुरु केली नसती तरच नवल. हिंदुत्व, मतांचे ध्रुवीकरण आणि विकासावरून पुन्हा एकदा जातनिहाय मतपेढ्यांचे राजकरणाचा प्रवास सुरु झाल्याने निवडणुकात जुने निकषच प्रभावी ठरणार असे वाटते. मुंबईत झालेल्या ‘इण्डिया’च्या बैठकीचे महाराष्ट्रातील राजकारणावर दूरगामी पडसाद उमटत रहाणार, यात वाद नाही. ४८ खासदार निवडून देणारे मोठे राज्य अशी महाराष्ट्राची गणना आहे आणि म्हणूनच शरद पवार-उध्दव ठाकरे आणि काँग्रेसचे नेते जागावाटपाच्या वेळी किती लवचिक राहतात यावर त्यांचे यश अवलंबून असणार आहे. केवळ एका सर्वेक्षणाचा आधार पुरेसा नाही. त्यासाठी व्यूहरचनाही लागणार आहे .
एकापेक्षा अधिक पक्ष जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा किमान दोन ते तीन इच्छुकांना आपल्या आशा-आकांक्षांवर पाणी सोडून द्यावे लागते. त्यातून पक्षांतराचे पीक येते आणि बंडखोरी बोकाळते. म्हणायला किमान-समान-कार्यक्रम वगैरे सूत्र असले तरी ते असंतुष्टांना थोपवण्यात कमी पडते. अशावेळी उमेदवार ठरवताना ‘इण्डिया’ आघाडीच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. त्यांचे प्रयत्न उधळून लावण्यासाठी भाजपा सर्व प्रकारे क्लृप्त्या लढवणार यात वाद नाही.
मतदारांनी जातीपतीच्या सापळयात अडकायचे की विकासाचा आग्रह धरायचा हे ठरवावे.
