मालमत्ता कर आणि तिकीट दरवाढीविरोधात आक्रमक भूमिका
ठाणे : आगामी महासभेत ठाणे महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर आणि परिवहन सेवेच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावावरून ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. करवाढ करण्यापेक्षा आर्थिक शिस्त लावा, विकासकामांचे योग्य नियोजन करा, असा सल्ला नरेश मणेरा यांनी दिला आहे.
ठाणे महानगरपालिका प्रशासनातर्फे येत्या महासभेत निवासी मालमत्ता करात १२टक्के तर बिगरनिवासी मालमत्ता करात २०टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच आत्तापर्यंत क्षेत्रफळानुसार आकारण्यांत येणारे मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेप्रमाणे प्रचलित बाजारमुल्याच्या ०.५% इतके आकारण्याचेही प्रस्तावित आहे. महापालिका प्रशासनाची ही प्रस्तावित मालमत्ता करवाढ आणि मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कवाढ ही ठाणेकरांवरील आर्थिक बोजा वाढवणारी आणि अन्याय्य असल्याने सर्व ठाणेकर करदात्यांचा त्याला कडाडून विरोध राहील, अशी भूमिका ठाकरे गटाचे नरेश मणेरा यांनी आयुक्त सौरभ राव यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ, दरवाढ वा शुल्कवाढ नसल्याचा डांगोरा पिटला गेला मग आता आर्थिक वर्षाच्या मध्यावर अशी करवाढ व शुल्कवाढ ठाणेकरांच्या माथी का मारली जात आहे? असा प्रश्नही मणेरा यांनी उपस्थित केला आहे. वारसाहक्काने हस्तांतरीत होणाऱ्या सद्याच्या शुल्कवाढीत आणि झोपड्यांच्या हस्तांतरण शुल्कातही तिपटीने वाढ करण्याचे प्रस्तावित असून ते अन्यायकारक असल्याचे मणेरा यांनी म्हटले आहे.
या प्रस्तावित करवाढीमुळे महापालिकेचे उत्पन्न सुमारे १०५ कोटीने वाढेल असे सांगितले जाते. मात्र मालमत्ताकरांची वर्षांनुवर्षांची थकबाकी, ९०टक्के ते ९५टक्केपर्यंत करवसूली उदीष्ट, मालमत्ता वापरात बदल व वाढीव बांधकाम, नवीन मालमत्तांना करआकारणी यासारख्या बाबीकडेही पुरेशा गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच उत्पन्नवाढीबरोबरच खर्चाच्या बाबीकडेही गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन विविध विकासकामे व इतर कामावरील अवाजवी खर्च टाळून काटकसर करणे, कामांचे योग्य ते नियोजन व प्राधान्यक्रम, आर्थिक शिस्त याबाबतही दक्षता व खबरदारी आवश्यक असल्याचे मत मणेरा यांनी मांडले आहे.
परिवहन सेवेची प्रस्तावित तिकीट दरवाढ शिवाय इतर करवाढ व दरवाढ, महागाई यामुळे सर्वसामान्य ठाणेकर आधीच त्रस्त आहे. त्यात नियोजनशून्य विकासकामांमुळे शहरात होणाऱ्या सततच्या वाहतूककोंडीने व रस्त्यावरील दरवर्षीच्या खड्ड्यांमुळे नागरीकांत संताप आहे. म्हणूनच प्रस्तावित मालमत्ता करवाढ व मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कवाढ ही सद्यस्थितीत आयोग्य, अनुचित व अन्याय्य आहे. प्रशासनाने प्रस्तावित मालमत्ता करवाढ आणि मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणीही मणेरा यांनी केली आहे.