आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठी. अपयशामुळे जीवनयात्रा संपवणाऱ्या उद्योजकांमध्येही मराठी. सरकार-दरबारी न्याय मिळत नाही म्हणून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करणारेही मराठीच. आणि एवढे सारे होऊन आम्ही मात्र म्हणत रहातो: मराठी पाऊल पडती पुढे…..! वाह रे वाह,स्वत:ची इतकी घोर फसवणूक करुन घेणाऱ्या तमाम मराठी बांधवांच्या सहिष्णुततेला सलाम! या मानसिकतेची मशागत करणाऱ्या आपल्या व्यवस्थेस सलाम!!गल्लीतल्या अमराठी दुकानदाराला कवडीमोल किंमतीत जागा विकून त्याच दुकानातून खरेदी करायला जाणाऱ्या मराठी माणसाला फार सन्मानपूर्वक वागणूक मिळते असे नाही. पण हे सारे उदात्त मराठी मनाला सहन करायला लावणाऱ्या आपल्या नेत्याना सलाम!!! मराठी माणसांच्या तथाकथित हितासाठी लढणाऱ्या संघटना नेमके करतात काय, हा प्रश्न पडतो आणि देसाईनी घेतलेल्या अंतिम निर्णयाची संगत लागते.
कोथिंबीर पिकवणारे शेतकरी, माल उचलला जात नाही म्हणून तो रस्त्यावर फेकून देणारे मराठीच असतात आणि शंभर रुपये जुडी आणि कृत्रिमटंचाई करुन टोमॅटो दोनशे रुपयांनी विकणारे मात्र अमराठी! त्याना साथ असते आपल्याच मराठी बांधवांची! या सर्व व्यवहारात वर्षानुवर्षे पिचला जात आहे तो सर्वसामान्यमराठी माणूसच. शेतीमालाला हमी भाव देण्याची घोषणा जाहीरनाम्यांत करणारे पुढारी दुधाचे टँकर नदीत ओतून दिले जात असताना कुठे गायब होतात? देशाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावून परदेशात सुखाचे जीवन जगणारे मराठी नसतात. परंतु इतके सारे असूनही मराठी माणुस कर्जाचे हप्ते भरण्याच्या विवंचनेत पिचले जातात. आत्महत्या करीत रहातात. त्यांना असे टोकाचे पाऊल उचलायला लावणारे केवळ अमराठी असतात म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे आकसाने नक्कीच बघणार नाही. कर्तव्य बजावताना मराठी-अमराठी हा भेद करायचा नसतो हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे. परंतु अमराठी माणसे देश सोडून जातात तेव्हा कर्तव्य ‘कठोर’ अधिकाऱ्यांची बुद्धी नेमकी कशी काय ‘भ्रष्ट’ होते हे कळत नाही. आयसीआयसीआय बँकेत झालेला गैरप्रकार हा त्याचेच द्योतक.
कला-दिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी घेतलेले कर्ज, त्याची परतफेड वगैरे बाबींमध्ये आम्ही सविस्तरपणे काही मांडू शकणार नाही. एवढ्या मोठ्या व्यवहारातले गुंते आणि लागेबांधे सर्वसामान्यांच्या आकलनापलिकडचे असतात. परंतु देसाई यांना आत्महत्या करण्यापासून महाराष्ट्रातील मराठी नेतृत्व कमी पडले हे मात्र नक्की. याचा अर्थ नितीन देसाई यांना पाठीशी घालावे असा अर्थ कोणी काढत असेल तर सोयीस्कररित्या मूळ मुद्यापासून दूर जात आहेत. देसाई यांनी अंथरूण पाहून पाय का पसरले नाहीत हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. तो ग्राह्य धरला तर मराठी नेतृत्वाच्या मर्यादा गुलदस्त्यातच राहतील. त्याना जबाबदारी झटकता येणार नाही. सबबी शोधण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. आम्हाला असे वाटते की महाराष्ट्रात जेव्हा अब्जावधी रुपयांची परकीय गुंतवणूक येत असते तेव्हा इथल्या मातीतल्या उद्योगधंद्यासाठी अनुकूल असे आर्थिक-पर्यावरण आपले राज्यकर्ते का नाही निर्माण करु शकले?
काही वर्षांपूर्वीचा हा किस्सा आहे आणि तो व्हॉटस्अ‍ॅपमुळे एकेकाळी खूप व्हायरलही झाला होता. एका मराठी उद्योजकाला महाराष्ट्रात कारखाना लावायचा होता. परंतु असंख्य अडचणी आणि आव्हाने निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी शेजारच्या गुजरात राज्यात हाच कारखाना लावण्याचा निर्णय घेतला. गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळ (आपली एमआयडीसी आहे तशी) यांना त्यांनी मेल टाकला आणि कारखाना लावण्याची इच्छा व्यक्त केली. २४ तासांत मेलला उत्तर आले, पाठोपाठ जीआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दूरध्वनीवरुन आपल्या मराठी उद्योजकाशी संपर्क साधला, आपले महाशय तातडीने गुजरातला रवाना झाले, तेव्हा स्टेशनवर त्यांना घेण्यासाठी गाडी आणि अधिकारी हजर होते. ही मंडळी थेट जीआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीत गेली. जागा निश्चित झाली. मंडळी कार्यालयात परतली. तिथल्या तिथे करार झाले. जमीन स्वस्तात, वीज-पाणी सवलतीच्या दरात, सर्व परवानग्या हातात आणि आश्चर्य असे की दोन महिन्यात मराठी माणसाचा कारखाना गुजरातेत सुरुही झाला!
ही अतिशयोक्ती नाही. आमच्या काही उद्योजक-मित्रांनी त्यास दुजोराही दिला. आपल्या बँका, उद्योग खाते, सरकारी अधिकारी, परवाना देणारी विविध खाती कसा त्रास देतात याचा पाढा त्यानी वाचला. हे जर खरे असेल तर मराठी पाऊले गुजरात-कर्नाटकाच्या दिशेने का नाही वळणार? उगाच नाही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलगंणा इतकेच काय छत्तीसगड राज्य सरकारे महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रांत पानपानभर जाहीराती देऊन उद्योजकांना तिकडे येण्याचे आवतण देत आहेत!
एखादा कारखाना कंटाळून दुसर्‍या राज्यात जातो तर कधी-कधी आपलेच लोक येऊ घातलेला कारखाना येणार नाही याची राजकीय खेळी करतात तेव्हा आपले नेते मराठी माणसांच्या जीवावर उठले आहेत काय हा प्रश्न पडतो. नितीन देसाई यांनी नको तेवढे धाडस केले आणि कर्जात बुडाले असा सरळधोपट निष्कर्ष काढून चालणार नाही. देसाईंना कसा-कसा त्रास होत गेला, त्यांना मदत करताना कसे हात आखडते घेतले गेले, त्यांच्या उद्योगाकड केवळ कर्जाच्या परतफेडीच्या चष्म्यातून पहाण्याऐवजी त्यामुळे होणाऱ्या ‘सामाजिक इम्पॅक्ट’चा विचार केला गेला होता काय, किती रोजगार निर्माण होतील, किती लहान-मोठ्या उद्योगांना चालना मिळेल, याचे गणित मांडले गेले होते काय? देसाईंचे चुकले की ते बरोबर होते यावर प्रतिक्रिया देणे या प्रकरणाचा पूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय शक्य नाही. परंतु मोठे स्वप्न पहाणारे देसाईंसारखे शेकडो उद्योजक जर आज संकटात असतील तर त्यांची कैफियत तरी शासनाने ऐकून घ्यायला हवी. त्यासाठी सरकारचे एक पाऊल पुढे पडायला हवे. देसाईनी आयुष्यभर चित्रपटांसाठी सेट उभारण्याचे काम केले. काळ आणि कथा सुसंगत सेट निर्माण करणे ही त्यांची खासियत असे. महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकस्नेही सेट उभा करुन प्रायश्चित घ्यावे असे वाटते.