केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचे प्रतिपादन
भिवंडी : शहरी भागात उपलब्ध असलेल्या सोयी-संधी ग्रामीण भागाला पुरविण्यासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थेने प्राधान्य द्यावे. त्यातून शहरी व ग्रामीण भागातील विकासाची दरी कमी होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी काल केले.
केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे प्रकल्प प्रणित तालुका पंचायत विकास आराखडा (बीपीडीपी) आणि जिल्हा पंचायत विकास आराखड्याची (डीपीडीपी) माहिती देण्यासाठी एका राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. या कार्यशाळेचे उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावळी ते बोलत होते. या राष्ट्रीय कार्यशाळेचा उद्देश, प्रकल्प प्रणित तालुका पंचायत विकास आराखडा आणि जिल्हा पंचायत विकास आराखडा योजनेचा अंगीकार करणे, त्यामागची संकल्पना स्पष्ट करणे आणि हा आराखडा लोकप्रिय करणे हा आहे. ज्यामुळे पंचायत विकास योजनांच्या प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी प्राधान्याने होऊन त्याला गती देता येईल.
या कार्यशाळेत देशभरातील ६५० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले असून, त्यात लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर विविध महत्वाची मंत्रालये-विभाग, नाबार्ड, इर्मा, युनिसेफसारख्या विविध संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधीही कार्यशाळेत सहभागी झाले आहेत.
कपिल पाटील म्हणाले, ”राष्ट्रीय कार्यशाळेचे अगदी योग्य वेळी आयोजन करण्यात आले आहे. नवीन वर्ष सुरू होत असताना ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, जी `सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर काम करून राष्ट्र उभारणीत आपल वाटा उचलणे, हा आपला सामायिक संकल्प असला पाहिजे.”
पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून योग्य समन्वय साधून सर्व हितसंबंधीयांनी एकत्र प्रयत्न करून स्थानिक स्तरावर शाश्वत विकासाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. तसेच त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थांनी आवश्यक सुविधा उभारून, शहरी भागात उपलब्ध असलेल्या सर्व सोयी व संधी ग्रामीण भागाला प्राधान्याने उपलब्ध करुन द्याव्यात. त्यातून शहरी व ग्रामीण भागातील दरी कमी होईल, अशी सुचना श्री. पाटील यांनी केली.