ठामपातील शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा – आ. संजय केळकर
ठाणे: ठाण्यातील एका विकासकाने म्हाडाला ३१ सदनिका न देता त्या गिळंकृत केल्या असून त्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, मात्र गेल्या तीन वर्षांत त्यावर कोणतीही कारवाई महापालिका आणि म्हाडा प्रशासनाने केली नसल्याचा आरोप करत आमदार संजय केळकर यांनी ते महापालिकेतील शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी अधिवेशनात केली.
ठाणे शहरातील विविध समस्या तसेच महापालिकेतील भ्रष्टाचार यावर आमदार संजय केळकर यांनी जोरदार आवाज उठवत चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली. ज्या विकासकांनी चार हजार चौरस मीटरच्यावर बांधकामे केली आहेत, त्यांनी त्यावर २० टक्के क्षेत्रफळाच्या सदनिका म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र ठाण्यातील दर्शन सागर डेव्हलपर या विकासकाने अद्याप ३१ सदनिका म्हाडाला दिलेल्या नाहीत. याबाबत कासारवडवली पोलिस ठाण्यात २० मार्च २०२२ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांत महापालिका आणि म्हाडा प्रशासनाने विकासकावर कोणतीही कारवाई अद्याप का केली नाही असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार संजय केळकर यांनी दोन्ही प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.
ठाणे महापालिकेला विविध मार्गांनी विविध विकास कामांसाठी ७००-८०० कोटींचा निधी मिळाला. मात्र ही कामे झाली का? कामे न दाखवता बिले काढण्यात आली का? असे प्रश्न श्री.केळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केले. महापालिकेत शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नोकरीचा लाभ मिळावा यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले, परंतु अद्याप सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देताना अडवणूक होत असल्याची बाब श्री.केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. फायलेरिया विभागात देखील हा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कोव्हिड काळात जीवावर उदार होऊन सफाई कर्मचाऱ्यांनी काम केले, त्यांचा भत्ता देखील त्यांना मिळाला नसल्याची बाब श्री.केळकर यांनी निदर्शनास आणून दिली.
ठाण्यात सध्या प्रत्येक विभागात कचरा पडून आहे. घनकचरा समस्या गंभीर झाली आहे. शहरात दोन दोन मंत्री असताना हा प्रश्न का उद्भवावा असा प्रश्न उपस्थित करत श्री.केळकर यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन, त्यांच्याशी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याची सूचना केली.
रस्ता रुंदीकरणात गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून बाधित नागरिक हक्काच्या घरांपासून, गाळ्यापासून वंचित आहेत. तर दुसरीकडे चुकीच्या लोकांना याचा लाभ मिळाला आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली. एकीकडे बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असताना दुसरीकडे गृहसंकुलांच्या आवारात असलेल्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्याची जबाबदारी सोसायट्यांवर टाकण्यात आली आहे. हा खर्च सोसायट्यांना झेपणारा नसून महापालिकेने चार ते पाच कोटी रुपयांची तरतूद करून ही छाटणी करावी, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली. तर वेदरशेड प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून शहरातील सुमारे ७०-७५ सोसायट्यांनी याबाबत अर्ज दिले आहेत. इमारतींचे आयुष्यमान वाढावे यासाठी ही वेदरशेड नियमित करावीत, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी अधिवेशनात केली.