ज्येष्ठ नगरसेवक पाटणकरांची खंत
5 मार्च, महापालिकेच्या दृष्टीने अशासाठी महत्वाचा दिवस कि निवडून आलेल्या नगरसेवकांची पाच वर्षाची मुदत या दिवशी संपली. 2017 ते 2022 या कार्यकाळात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतांना आणि ह्या कालखंडाबरोबर मागील 20 वर्षाची पाने उलटतांना झालेले बदल खूपच जाणवतात. हे सर्व शब्दात व्यक्त करणे कठीणच आहे.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. प्रत्येक ठाणेकरांने चार जणांना आपले नगरसेवक म्हणून निवडून दिले. राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महापालिकांच्या बाबतीत दर पाच वर्षांनी का घोळ घालते. कित्येक वेळेला असेही वाटते की, ज्यांना नगरसेवक म्हणून निवडून येण्याची इच्छा आहे त्यांना कायम अस्थिर ठेवण्याचा तर उद्देश त्यामागेे नसावा? मला 1997 पासून लोक निवडून देत आहेत. 1997 साली प्रभागातून एकच नगरसेवक लोकांनी निवडला, नंतर 2002 साली तीन, नंतर 2007 साली परत एक, 2012 साली दोन, 2017 साली चार नगरसेवक प्रत्येक मतदाराने निवडले आणि आता 2022 साली तीन निवडतील. मतदार (नागरिक) 2-3-4 नागरसेवकांपैकी नक्की कोणाकडे जायचे ह्या कायम संभ्रमात, काही प्रभागात तर अशी परिस्थिती की, नागरिक कामासाठी कुठल्या एका नगरसेवकाकडे गेले तर दुसरा त्यांना बोलावून धमकावतो. नगरसेवक कायम ताणाखाली. त्यातूनच सहकारी नगरसेवकांशी कामाचे श्रेय घेण्यासाठी भांडणे!. मला हे कळतच नाही की, एखाद्या प्रभागील मोठा रस्ता, उद्यान, हॉस्पिटल ह्या कामाचे श्रेय तीन-चार नगरसेवकांपैकी कोणाचे हे कसे ठरवता येईल? पण अशा भांडणांतच नगरसेवक गुंतून राहावेत हीच बहुदा सर्व राज्य सरकारांची इच्छा असेल.
2017 ची निवडणूक झाल्यानंतर लगेचच एक वेगळे व्यक्तिमत्व, जे नंतर वादळी ठरले असे आयुक्त जयस्वाल आले. असे वादळी आयुक्त काही ठाणे शहराने पहिल्यांदाच अनुभवले नाहीत. 1997 साली टी. चंद्रशेखर आले, ते पण असेच. 1997 ते 2017 ह्या वीस वर्षात आयएएस अधिकार्‍याच्या मानसिकतेत फरक झाला होता की, त्यांचे-त्यांचे वैयक्तिक स्वभाव विशेष हे मात्र सांगणे कठीण. चंद्रशेखर यांचेही तेंव्हा पहिल्या वर्षात लोकप्रतिनिधींशी खटके उडाले आणि जयस्वाल यांचेही. पण त्यावेळी मा. बाळासाहेबांशी चर्चा झाल्यावर मात्र चंद्रशेखर सगळ्यांना समजून योजना राबवित राहिले आणि जयस्वाल मात्र कायम मधून मधून वादग्रस्त होत राहिले. 1997 ते 2017 पर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणजे सभागृह ही संस्था कधी निष्प्रभ झाली नाही. कोणत्याही कामासाठी नगरसेवकांनी आयुक्तांना सहकार्य केले पण आपल्याला निवडून दिलेल्या नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आग्रह पूर्ण झाल्यावर. मात्र हा अनुभव 2017 नंतर बदलला. सभागृह आयुक्तांच्या कोणत्याही प्रकल्पाचा विचार न करता मान डोलवायला लागले. नगरसेवकांनी प्रश्‍न विचारले, प्रकल्पात त्रुटी दाखविल्या तर राजकीय बॉसेस नगरसेवकांना मान डोलवायला भाग पाडू लागले आणि अनेक वादग्रस्त प्रकल्पांची मालिकाच जणू मागील पाच वर्षात ठाणेकरांनी बघितली. साहजिकच यात काही राजकीय नेत्यांनी गोड बोलून स्वतःचा वैयक्तिक फायदा करून घ्यायला सुरुवात केली आणि राजकीय अधोगतीचे चित्र समोर आले. टी चंद्रशेखर ते आर राजीव आयुक्त यांचेपर्यंत गोड बोलून काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करायचे पण ते प्रभागातील नागरिकांच्या हिताची कामे. त्याला वैयक्तिक स्वरूप नव्हते. म्हणून मला आता कायम हे जाणवते कि फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाही तर राजकीय व्यक्ती सुद्धा खूपच बदलल्या आहेत.
वादळ माणसाळतंय ह्या अतिशय गाजलेल्या वाक्याची प्रचिती चंद्रशेखर यांच्यानंतर श्री. के.पी. बक्षी यांनी आयुक्त म्हणून दिली. धडाडीने सुरु झालेली कामे आर्थिक गणित सांभाळून पूर्णत्वास कशी नेता येतील हे संयम राखून, लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन बक्षी यांनी बघितले आणि त्याच बरोबर पाणी पुरवठा योजना, पाणी वितरण या योजनांची व्यवस्थित आखणी केली. मला याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते की त्याकाळात नगर अभियंता म्हणून होलानी नावाचे एक गुणी अधिकारी बक्षी यांना लाभले होते. ठाणे शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची कामे त्या 7-8 वर्षात मार्गी लागली. याचे एक महत्वाचे कारण जे मला जाणवते ते म्हणजे बाळासाहेबांसारखे ठाणे शहरासाठी व ठाणेकरांसाठी सतत डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणारे नेतृत्व, प्रमोदजी महाजन, गोपीनाथजी मुंडे अशी त्यांना साथ देणारी जोडी आणि ठाणेकरांवर, ठाणे शहरावर अतिशय प्रेम करणारे दिघे साहेबांचे नेतृत्व. लोकोपयोगी कामे पक्षाचा विचार न करता अंमलात आणायची त्यांची हातोटी.
नंतरही संजय सेठी, आर. राजीव यांनी एकेक योजना वेगळ्या कल्पना घेऊन राबविल्या. या प्रत्येकामध्ये अधिकार्‍यांकडून काम करून घेण्याची पद्धत होती आणि त्यावर सविस्तर चर्चा करून, योग्य अशा सूचना करून साथ द्यायची सभागृहाची उंची होती. 2017 पर्यंत महत्वाच्या विषयावर पूर्ण चर्चा करूनच नगरसेवक त्याला मान्यता द्यायचे. ही पद्धत बंद झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. त्यावेळीही सभागृहात मतभेद व्हायचे, भांडणेही व्हायची परंतु एखाद्या सदस्याला बोलूच न देण्यासाठी महापौर किंवा सभागृह नेता योजना आखत नव्हते. राजकीय भांडणाचा स्तर प्रशासकीय आयुक्तांच्या मदतीने किंवा त्यांच्या सांगण्यानुसार एवढा खालच्या पातळीवर नव्हता. 2017 पर्यंत चढ उतार पहिले असे तरी म्हणू शकत होतो परंतु आता मात्र फक्त उतारच आहे असे वाटते. ही निराशा नाही पण प्रत्यक्ष स्थितीचा अनुभव आहे. यात भरिस भर म्हणजे नागरिक याबद्दल बेदखल आहेत की काय अशी शंका. व्हॉट्स ऍप वर रशिया-युक्रेनवर सकाळ संध्याकाळ पोस्ट पाठविणारे ठाण्यातील घटनांबद्दल मात्र कायम मौन बाळगून. यामुळे मी व्यथित झालो.
म्हणून माझ्यासारख्या अनेक सदस्यांना ही चिंता वाटते कि असेच सुरु राहीले, प्रदेश नेतृत्वाने योग्य भूमिका घेतली नाही तर झालेले प्रकल्प टिकविणे कठीण होऊ शकते. दुसरीकडे असेही वाटते की नाही अगदीच नाकात पाणी जायची वेळ आली तर वर्तमानपत्रे, जागरूक नागरिक लढा द्यायला सिद्ध होतील. ही आशा आहे. निवडणुका होतील, नवीन स्थानिक स्वराज्य संस्था येईल पण हा तयार झालेला, कि तयार केलेला उतार थांबवून परत उंची गाठण्याचा प्रयत्न आपण सुरु करूया हीच इच्छा. शेवटी कोशिश करनेवालोंकी कभी हार नही होती हे त्रिकालाबाधित सत्य आपण सर्व लक्षात ठेवून वाटचाल करू.
-मिलिंद पाटणकर
ज्येष्ठ नगरसवेक, भाजपा