आ. प्रताप सरनाईक यांचा औचित्याचा मुद्दा
भाईंदर: मीरा-भाईंदर शहरात न्यायालय इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे. महापालिकेने न्यायालय इमारतीला ओसी सुद्धा दिली आहे. या न्यायालयाचे कामकाज जानेवारी २०२४ पासून सुरू करावे, न्यायालय सुरू करण्यासाठी नेमणुका व एकूणच आवश्यक तयारी पूर्ण करून न्यायालय सुरू करण्यासाठी जलदगतीने प्रयत्न करावेत, असा औचित्याचा मुद्दा आज आमदार प्रताप सरनाईक यांनी नागपूर अधिवेशनात मांडला.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज औचित्याचा मुद्दा मांडताना आमदार सरनाईक म्हणाले की, मीरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या १५ लाखांच्या आसपास असून न्यायालयीन कामकाजाकरीता येथील जनतेला ठाणे येथे जावे लागते. त्यामुळे जाण्या-येण्यासाठी सुमारे तीन तासांचा कालावधी लागत असल्याने नागरिकांची ससेहोलपट होते.
सन २०१४ पासून सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत मौजे घोडबंदर सर्वे क्र. २३३ या जागेत ४३५३.३७ चौ.मी. जागेत न्यायालयीन इमारत व न्यायिक अधिका-यांचे निवासस्थान बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले. गेल्या १० वर्षांपासून शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काम पूर्ण करण्यास काही ना काही अड़चणी येत होत्या. आता न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन देखील न्यायालय लोकांकरिता खुले करण्यात आलेले नाही. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये नविन पोलिस आयुक्तालय, तहसिल कार्यालय, आरटीओचे उपकेंद्र तसेच अनेक सुविधा उपलब्ध होत असताना नागरिक न्यायालय कधी सुरू होते? याकडे डोळे लावून असल्याचे श्री. सरनाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
वास्तविक पाहता न्यायालयाच्या इमारतीसाठी लागणारे महानगरपालिकेकडून बांधकामाचा भोगवटा दाखला, अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत दाखला, वृक्ष प्राधिकरण विभागाची परवानगी व इतर परवानग्या मिळाल्या असून ही इमारत काही दिवसात न्याय विधी विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार होती. न्याय विधी विभागाने इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायाधिशांची नियुक्ती करणे, न्यायालयासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे व इतर सर्व प्रक्रिया पुर्ण करणे आवश्यक आहे. याकडे आमदार सरनाईक यांनी लक्ष वेधले.
शहरामधील वाढती लोकसंख्या आणि खटल्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता केवळ सद्य परिस्थितीचा विचार न करता भविष्याचा विचार करून न्यायालयात अद्ययावत अशा पध्दतीची व्यवस्था करून न्यायालयाचे दरवाजे नागरिकांसाठी लवकरात लवकर खुले करणे गरजेचे असल्याचे मत श्री.सरनाईक यांनी व्यक्त केले.