अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब
ठाणे: अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. गडकरी यांनी ५० हजारांचा दंड ठोठावल्याने महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
घोडबंदर मार्गांवरील बोरिवडे येथिल एका भूखंडावरून दोन संस्थांमध्ये मागिल अनेक वर्षांपासून वाद सुरु आहे. एका संस्थेने त्यांच्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम सुरु असून ते बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते, परंतु प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी विलंब लावणाऱ्या ठाणे महापालिकेला ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ज्या संस्थेच्या विरोधात दावा दाखल करण्यात आला आहे, तेथे अनेक वर्षांपूर्वीचे बांधकाम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तर हे बांधकाम मागिल वर्षी करण्यात आल्याचा दावा दुसऱ्या संस्थेने केला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालय गंभीर दखल घेत असल्याने अनेकजण अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेत आहेत.
न्यायमूर्ती श्री. गडकरी यांनी मागिल आठवड्यात दिवा, मुंब्रा या भागातील ५२ अनधिकृत इमारतींच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी दोन इमारतींना स्थगिती देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कणखर भूमिकेमुळे महापालिकेचे अधिकारी सतर्क झाले असून अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाई तीव्र करण्यात येणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.