कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले
ठाणे: कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाचे पैसे शासनाकडून मिळालेल्या जीएसटीच्या परताव्यातून देण्यात आले. भरीस भर करवसुलीही थंडावली, त्यामुळे सध्या ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला असून त्यांच्यात चिंतेचे वातावरण आहे.
कोव्हिड काळापासूनच पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. सध्या शहराचा विकास हा शासनाच्या निधीवर सुरू आहे. एकीकडे शहरात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे होत असताना आस्थापनांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांचा मोबदला ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे नसल्याचेही उघडकीस येत आहे. त्यात पालिका कर्मचार्‍यांचा पगारही मुदतीत करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे समोर आले आहे. या महिन्याचा पगार २९ फेब्रुवारीला होणे अपेक्षित होते. पण चार तारीख उलटूनही कर्मचार्‍यांच्या खात्यात पगार जमा झालेला नाही. तो कधीपर्यंत होईल याची खात्री नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.
शासनाकडून येणारा जीएसटी आणि कराच्या पैशातून पालिका कर्मचार्‍यांचा दर महिन्याला पगार निघतो. जानेवारी महिन्याचा ८८ कोटींचा जीएसटी पालिकेला फेब्रुवारीला प्राप्त झाला. त्यातून पगार निघणे अपेक्षित होते. पण सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम कर्मचार्‍यांना त्या पैशातून अदा करण्यात आली. त्यामुळे आता चणचण निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे कर वसुलीही थंडावल्याचे समोर आले आहे.
दर महिन्याला शासनाकडून सुमारे ८८ कोटी रुपये पालिकेला मिळतात. त्यातून ८० कोटी रुपये इतकी रक्कम पगारापोटी जाते. पण आता सातव्या वेतन आयोगामुळे त्यामध्ये आणखी १० कोटींची भर पडली असून पगाराची रक्कम ९० कोटींच्या पुढे सरकली आहे. त्यात परिवहन सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या १३ कोटी रुपयांच्या वेतनाचे ओझे आले आहे. त्यामुळे जवळपास २५ कोटींचा फरक पडत असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.