राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतिक्षा
ठाणे : मुंबई विद्यापीठाने (एमयू) 28 नवीन महाविद्यालयांपैकी ठाणे शहरात आणि जिल्ह्यात एकूण नऊ विधी महाविद्यालये देण्याचा निर्णय घेतला असून, या ‘लॉ स्कूल’ना राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
विद्यापीठाने (एमयू) नवीन महाविद्यालयांच्या २८ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, त्यात एकट्या ठाणे जिल्ह्यातील नऊ विधी महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विधी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी भरीव संख्येच्या प्रस्तावांमुळे विद्यार्थ्यांमधील कायदा अभ्यासक्रमांची मागणी दिसून येते. मुंबई विद्यापीठात आधीच 70 विधी महाविद्यालये आहेत. मात्र त्यापैकी अनेक महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्यांसह नियमित शिक्षकांची तीव्र कमतरता आहे. ही वस्तुस्थिती असूनही विद्यार्थ्यांचा ‘कायदा’ (लॉ) या विषयाकडे ओढा वाढला आहे, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठातील लॉ विषयाच्या प्राध्यापकांनी दिली.
नव्या विधी महाविद्यालयांना, तथापि, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विधीसंबंधित शिक्षणाचे दरवाजे उघडण्यापूर्वी, सर्वोच्च कायदेशीर शिक्षण संस्था, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीयू) कडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. नवीन महाविद्यालये, जी मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. जर ते शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम असतील तर तिच महाविद्यालये 2023-24 पासून कार्यरत होऊ शकतात. विद्यापीठाच्या प्रस्तावानुसार शहराला चार कला-विज्ञान-वाणिज्य आणि तीन विधी महाविद्यालये मिळणार आहेत.
ठाण्यातील विधी महाविद्यालयांच्या व्यतिरिक्त दोन रात्र महाविद्यालयांसह चार कला-विज्ञान महाविद्यालये मिळणार आहेत. पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कला-विज्ञान-वाणिज्य आणि दोन विधी महाविद्यालये मिळण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्य सरकारने आपल्या उच्च शिक्षण योजनेत, एमयू अंतर्गत नवीन महाविद्यालयांसाठी 112 स्लॉट प्रदान केले होते. तर विद्यापीठाला विविध शैक्षणिक संस्थांकडून महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी केवळ 54 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी 26 नाकारण्यात आले. गेल्या महिन्यात एमयूने राज्य सरकारला सादर केलेल्या मंजूर प्रस्तावांच्या यादीमध्ये 16 विधी शाळा आणि 12 कला-विज्ञान-वाणिज्य महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
मंजूर केलेले अर्ज आता राज्याद्वारे पुढील छाननीखाली जातील. त्यानंतर त्यांना इरादा पत्र जारी केले जातील. संबंधित इच्छुक महाविद्यालयांनी महाविद्यालयाची इमारत, वर्गखोल्या आणि इतर सुविधा तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्तीशी संबंधित निकषांची पूर्तता केल्यावर त्यांना अंतिम मंजुरी मिळेल.
महाराष्ट्र शासनाने नवीन नऊ विधी महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, येत्या एप्रिल / मे आणि जून 2023 मध्ये आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात येईल. त्यानंतरच रज्य शासनाकडून नव्या विधी महाविद्यालयांना परवानगी मिळेल,असे विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.