भिवंडी- कशेळी- काल्हेर- अंजुरफाटा मार्गाची दुरवस्था कायमस्वरूपी दूर होणार
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यातील बैठकीत निर्णय
ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे-भिवंडी- वडपा रस्त्याच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी हा रस्ता डांबराऐवजी काँक्रिटचा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या रस्त्याची सध्या प्रचंड दुरवस्था झाली असून रस्त्यावर दोन्ही बाजूला गावे आणि गोडाऊन असल्याने मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वर्दळ असते. रस्ता रहदारीचा असल्याने स्थानिक रहिवासी आणि टेम्पो व ट्रान्सपोर्ट व्यवसायावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. रस्त्याच्या खालावलेल्या स्थितीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या इमारतींचे सांडपाणी रस्त्यावरील गटारींमध्ये सोडण्यात येते, त्यामुळे या गटारी देखील चोकअप झाल्या आहेत. त्यातील सांडपाणी रस्त्यावर येत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावरही त्यांचे विपरित परिणाम होतो आहे.
गेल्या पावसाळ्यात या रस्त्याची पाहणी करून नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील या रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांची डागडुजी करण्यासोबतच भिवंडी शहरात मेट्रो-5 च्या कामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने या रस्त्याचं डांबरीकरण करून त्याच्या दुरुस्तीसाठी ६४ कोटीचा विकास आराखडा तयार केला होता.
मात्र, या मार्गावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहतूक जात असल्याने नुसता डांबरी रस्ता बांधून प्रश्न सुटणार नसल्याने एकदाच या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची गटारे आणि संपूर्ण रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज असून या रस्त्याचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याची सूचना श्री. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.
या निर्णयामुळे रस्त्याचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागणार असून स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज पार पडलेल्या या बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, स्थानिक आमदार शांताराम मोरे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.