शिक्षण मंडळाने अनुदानासाठी प्रयत्न न केल्याने १५० कोटींचा भुर्दंड
ठाणे: शासनाकडून माध्यमिक शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षण मंडळाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, त्यामुळे २० वर्षात महापालिकेला १५० कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
ठाणे महालिकेच्या एकूण २२ शाळा असून त्यापैकी केवळ सातच शाळा अनुदानित तत्वावर आहेत. उर्वरित १५ शाळा चालवण्याची कसरत करत असताना पालिका प्रशासन शिक्षकांच्या वेतनापोटी दरवर्षी अंदाजे सहा कोटी ३० लाख रुपये खर्च करत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या २० वर्षांपासून शासकीय अनुदानासाठी प्रयत्न न झाल्याने आतापर्यंत पालिकेने शिक्षकांच्या वेतनापोटी शंभर कोटींपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत.
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून ठाणे महापालिकेच्या शाळांमध्येही किलबिलाट सुरू झाला आहे. पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्व सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. मात्र हे करत असताना ठाणे पालिकेच्या शाळांना शासनाचे अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गेल्या २० वर्षात कोणतेच प्रयत्न केले नसल्याचे समोर आले आहे. ठाणे महापालिकेच्या बालवाडीचे ६७ वर्ग, प्राथमिक शाळांचे ११७ आणि माध्यमिक विभागाच्या २२ शाळा आहेत. माध्यमिक शाळांसाठी शासनाचे अनुदान मिळते. मात्र पालिकेच्या केवळ सातच शाळांना शासनाचे सध्या अनुदान मिळत आहे.
पालिकेच्या उर्वरित १५ शाळा या विना अनुदानावर सुरू आहेत. म्हणजे शाळेतील शिक्षकांचे वेतन शासनाकडून न येता ते पालिकेच्या तिजोरीतून जाते. आधीच पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना गेल्या २० वर्षांपासून अनुदानासाठी प्रयत्न का केले गेले नाही हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धक्कादायक म्हणजे यावर्षी २०२३ मध्ये शासनाने २० टक्के अनुदानासाठी प्रस्ताव मागवले होते. त्यामध्ये सध्याच्या पालिका शिक्षणाधिकार्‍यांनी केवळ खासगी शाळांचे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती हाती आली आहे. यामध्ये पालिका शाळांचे प्रस्तावांना सोयीस्कर बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षीही ठाणे महापालिकेने आपल्या शाळांना मिळणार्‍या अनुदानाची संधी गमावली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळांना अनुदान त्वरित मंजूर होते परंतु शिक्षण विभागाने त्याचे प्रस्ताव देखिल शासनाकडे पाठविण्याची तसदी घेतली नसल्याचे समजते.
एका शाळेत किमान पाच शिक्षक कार्यरत आहेत असे गृहीत धरल्यास या १५ शाळांमध्ये ७५ पेक्षा जास्त शिक्षक शिकवत आहेत. प्रत्येक शिक्षकाला अंदाजे सरासरी ७० हजार रुपये वेतन या प्रमाणे किमान ७५ शिक्षकांसाठी दर महिन्याला ५२ लाख ५० हजार रुपये वेतनासाठी पालिका अदा करते. वर्षाच्या वेतनाचा ताळमेळ काढला तर ही रक्कम ५२ लाख ५० हजार गुणीले १२ च्या प्रमाणे ६ कोटी ३० लाख रुपये होते..२० वर्षांचा खर्च काढला तर ही रक्कम १ कोटी २६ लाखाच्या घरात पोहोचते. यामध्ये लिपिक वेतन तसेच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा खर्च वेगळा आहे. अन्यथा हा खर्च ३०० कोटींच्या पार पोहचण्याची शक्यता आहे.
आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश
गेल्या २० वर्षांमध्ये ठाणे महापालिकेच्या शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शासनाकडे प्रस्तावच पाठवण्यात आलेले नाहीत. तसेच या वर्षीची प्रस्ताव पाठवण्याची मुदतही उलटून गेली आहे. यासंदर्भात पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यांनीही या गंभीर प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत शिक्षण अधिकार्‍यांना आदेश देत चौकशी अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्यास सांगितले आहे.