कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील दोन सर्व्हेअरना बदलीचे आदेश मिळूनही बदलीच्या नियोजित ठिकाणी हजर होत नसल्याने अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्यात आल्याची चर्चा पलिका वर्तुळात रंगल्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली मनपातील बहुचर्चित बनावट कागदपत्रांच्या महारेरा घोटळ्याची दखल ईडीने घेतल्याने नगररचना विभाग वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. नगररचना विभागाकडे साऱ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या असून तपास यंत्रणांचे बारीक लक्ष या विभागाकडे असल्याने नगररचना अधिक चर्चेत येऊ लागली आहे. १३ सर्व्हेअरांचे बदली आदेश निघाले असताना गुळाला मुंगळे चिकटतात त्याप्रमाणे मालमत्ता विभागात रुजू न होता बदली रद्द करण्यात ते यशस्वी ठरले होते.
दहा दिवसांपूर्वी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांनी त्यांच्या बदलीचे आदेश दिल्याने हे बदली आदेश ते पुन्हा रद्दबातल ठरवतात का याबाबत पालिकेत सोमवारी चर्चा सुटू झाली होती.
अतिरिक्त आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात नगररचना विभागात त्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. १३ सर्व्हेअरांनी आदेशाप्रमाणे त्या त्या विभागात रूजू होण्याचे आदेश निघाले असताना देखील राजकीय दबावाखाली स्थगिती आदेशाने बाजी मारली. अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात पदस्थापना रद्द करणे अथवा पदस्थापनेचे ठिकाण बदलून मिळणेबाबत कोणताही दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशही दिला असताना आयुक्तांनी स्थगिती आदेश दिल्याने शीतयुद्ध रंगल्याचे चित्र दिसत आहे.
नगररचना विभागात कार्यरत असलेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी वर्ग या मलईदार विभागातून बदली करून घेण्यास इच्छुक नाहीत. या ठिकाणी अनवधानाने बदली झाल्यास त्याला रुजू करून घेतले जात नसल्याचे बोलले जात आहे. या विभागात कोणाला सव्वीस वर्षे तर कोणाला पंधरा ते सतरा वर्षे कामकाजाला झाली असून बहुतेक वेळा राजकीय दबाव प्रशासनावर टाकत असल्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन कामकाज मात्र नगर रचना विभागाच्या कार्यालयात बसून करताना दिसून येत आहेत.
कल्याण-डोंबिवली मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप आयुक्त अर्चना दिवे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बदली आदेशाला स्थगिती दिल्याचे सांगितले.