* निविदा स्थगित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत
* एमएमआरडीएने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मागितला एक दिवस
तब्बल १४ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर भुयारी मार्ग आणि वसई खाडीवरील उन्नत रस्ता प्रकल्पात झालेली निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एल अँड टी ची कमी खर्चाची बोली डावलून ती अधिक रकमेच्या मेघा इंजिनिअरिंगला का देण्यात आली असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द का करू नये असा प्रश्न विचारला आहे. यावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी एमएमआरडीएने एक दिवसाची मुदत मागितल्याचे कळते.
ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर भुयारी मार्ग आणि वसई खाडीवरील उन्नत रस्ता या दोन्ही प्रकल्पांसाठी एल १ बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या तुलनेत, बोगदा प्रकल्पात एल अँड टी कंपनीची बोली अंदाजे २,५२१ कोटी रुपये आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पात ६०९ कोटी रुपये कमी होती, असा दावाही कंपनीने केला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या टेंडर प्रक्रियेतील आपल्या टेंडरच्या स्थितीबद्दल आपल्याला कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. याउलट, टेंडर प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना ती देण्यात आली, असा दावा करून कंपनीने एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एमएमआरडीएने तांत्रिक टेंडर नाकारण्याची कारणे प्रकल्प देण्यापूर्वी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) लिमिटेडची निवड केली होती. तथापि, सहा हजार कोटी रुपयांचा उन्नत रस्ते प्रकल्प आणि आठ हजार कोटी रुपयांच्या बोगदा प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेतून या कंपनीची तांत्रिक टेंडर फेटाळण्यात येणे अविश्वसनीय आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला इशारा देताना केली. सरन्यायाधीशांनीही, आपण पारदर्शकतेच्या युगात आहोत. त्यामुळे, एखादी गोष्ट मनमानी असेल तर संबंधितांना त्याला आव्हान देण्याची संधी मिळायला हवी, असे नमूद केले आणि प्रकरण गुरुवारपर्यंत स्थगित केले.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, खंडपीठाने राज्यातील सहा हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील पारदर्शकतेच्या अभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, हा निधी जनतेचा असून ही रक्कम कमी नाही, अशी टिप्पणी केली. तसेच, सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीची निविदा फेटाळण्याबाबत पुन्हा आश्चर्य व्यक्त केले. तथापि, आपण अद्याप या प्रकरणाची गुणवत्तेच्या आधारे पडताळणी केलेली नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
त्यावर, एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच, कंपनीची निविदा किरकोळ किंवा काल्पनिक कारणांच्या आधारे अपात्र ठरवण्यात आलेली नाही. ती अपात्र ठरवण्याची ठोस कारणे आहेत आणि त्याबाबतचा अहवालही आहे, असे मेहता आणि रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे निविदेची स्थिती आम्ही उघड करू शकत नसल्याचा पुनरूच्चारही रोहतगी यांनी केला.
तथापि, मेहता आणि रोहतगी यांच्या युक्तिवादाबाबत खंडपीठाने काहीशी असहमती दर्शवत हे पारदर्शकतेचा युग असल्याची टिप्पणी केली. तसेच, एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहून दुसऱ्या कारणासाठी अशाच प्रकारच्या निविदा अटी कायम ठेवल्या आहेत. परंतु, निविदा प्रक्रियेतील स्थिती बोलीदारांना कळवण्याबाबतचा कायदेशीर मुद्दा पुनर्विचारासाठी एखाद्या दिवशी व्यापक खंडपीठाकडे पाठवावा लागू शकेल, अशी शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. तेव्हा, एल. ॲण्ड टी. प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतची वेळ देण्याची विनंती मेहता यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.