ठाणे : ठाण्यात प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यात येणार असून या समितीच्या माध्यमातून प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच नागरिकांमध्ये जनजागृती देखील करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, ठाणे आणि वसई या शहरांमध्ये प्लास्टिक निर्मुलनासाठी शहरस्तरीय कृती समितीची स्थापना करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. या समितीमध्ये पालिका आयुक्त, घनकचरा विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त, मलनिसारण विभागाचे मुख्य अभियंता, शिक्षणाधिकारी आणि प्रदुषण विभाग यांचा समावेश करण्याची सुचना करण्यात आली होती. या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक घेण्याचे आणि शहरात प्लास्टिक निर्मुलनासाठी आराखडा तयार करण्याबरोबरच त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ठाणे महापालिकेचे आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा यांनी ही समिती स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच ही समिती गठीत होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने पर्यावरणास घातक असलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. अशा पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांवर ठाणे महापालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. या कारवाईनंतरही अशा पिशव्या वापर सुरुच असल्याचे दिसून येते. होळीच्या पार्श्वभूमीवरही पालिकेने विशेष मोहीम राबवून विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. या मोहिमेत पाच हजारांचा दंड वसूल केला जात होता. होळीनंतर ही मोहिमही पुन्हा थंडावताच पिशव्यांचा वापर पुन्हा वाढू लागला होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने प्लास्टिकमुक्त मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी स्वच्छता निरीक्षकांची नेमणुक करून त्यांना कारवाईचे अधिकार दिले होते. या कारवाईनंतरही अशा पिशव्या वापर सुरुच असल्याचे दिसून येते. असे असतानाच महापालिका आता राज्य शासनाच्या आदेशानुसार प्लास्टिक निर्मुलनासाठी कृती समितीची स्थापना करणार असून या समितीनंतर तरी प्लास्टिक वापर थांबेल का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
टास्कफोर्स काय करणार?
प्लास्टिक कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, साठवण, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यासाठी उपाययोजना करणे. प्लास्टिकचा वापराला पायबंद बसावा यासाठी उपक्रमाबरोबरच जनजागृती मोहिम राबविणे. कचरा व्यवस्थापन करणे. तपशीलवार कृती आराखड्यासह शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना आमंत्रित करून प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्याकरिता एक मजबूत सार्वजनिक चळवळ उभारण्यासाठी धोरण ठरविणे, अशी कामे समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.