लोकमान्यनगरचा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात
ठाणे: लोकमान्य नगरमध्ये क्लस्टर होणार कि एसआरए हा वाद आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात गेला असून या भागात कोणती योजना राबवायची यासंदर्भात मुख्यमंत्रीच निर्णय घेणार आहेत, अशी माहिती शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
कोपरी भागात घोषित असलेल्या झोपडपट्टी भागात क्लस्टर राबविण्याचा घाट घातला जात असल्याचा प्रकार समोर आला असतानाच आता लोकमान्य नगर पाडा नं. ४ या भागात एसआरए योजना घोषित केली असतांनाही याठिकाणी क्लस्टरचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला होता. परंतु आता या भागात क्लस्टर होणार की एसआरए योजना, याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे घेतील अशी माहिती ओवळा-माजिवडे विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या भागात क्लस्टर व्हावे हा आपला देखील उद्देश असल्याचे त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. लोकमान्य पाडा नं. ४ या भागात एसआरए घोषित झाली असतांनाही त्याठिकाणी क्लस्टरचे गाजर दाखविले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. एसआरए योजनेसाठी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे २५ सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रस्ताव दिला होता. त्यास या विभागाने मान्यता देऊन तेथील झोपडपट्टीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण आणि पात्रता निश्चिती करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र त्या ठिकाणी आता क्लस्टर होणार असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे एसआरए प्राधिकरणाने या भागात माहिती पत्रक लावून एसआरए योजनाच या भागात होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
या वादामध्ये आमदार सरनाईक यांनी देखील उडी घेतली आहे. या भागातील धोकादायक इमारती वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या दृष्टीकोनातून या भागात क्लस्टरच व्हावे अशी मागणी केली आहे. परंतु काही स्वार्थी राजकारण्यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी धोकादायक इमारतींना वाऱ्यावर सोडून एसआरए प्राधिकरणाकडे चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोपही केला आहे. दरम्यान या संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी आता या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार याचा निर्णय आता तेच घेणार असल्याचेही प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
क्लस्टर आणि एसआरएमधील फरक
एसआरए योजनेत जानेवारी २००० पूर्वीच्या घरांना पात्र ठरवले जाते. क्लस्टरमध्ये डिसेंबर २०२० ही पात्रतेची तारीख आहे. एसआरए योजना फक्त झोपडपट्टीकरिता लागू आहे. धोकादायक अनधिकृत, अधिकृत इमारती आणि त्या परिसरातील २५ टक्के झोपडपट्टीला लागू होऊ शकते. एसआरए योजनेत ३०० फुटांचे घर मिळते. क्लस्टरमध्ये अनधिकृत इमारतीच्या भाडेकरूंना ३०० फूट घर मिळते तर अधिकृत धोकादायक इमारतीमधील घर मालकांना त्यांच्या घराच्या बदल्यात मोफत घर मिळते. तीनशेच्या पुढे ५०० फुटापर्यंत घर बांधकाम खर्चाच्या दरात मिळू शकते. त्या पुढील मोठे घर विकासकाकडून विकत घेता येते. क्लस्टरमध्ये जेवढी घरे असतील तेवढी घरे मिळतात, परंतु एसआरए योजनेत एका कुटुंबाला फक्त 300 फुटाचे एक घर मिळते.*