आमदार निरंजन डावखरे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी
ठाणे : सातवा वेतन आयोग लागू करताना ठाणे महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे गुरुवारी निवेदनाद्वारे केली.
राज्य सरकारने ठाणे महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना मार्च २०२१ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश पारित केले होते. तर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे वेतन कमी न करण्याची ग्वाही देऊन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सद्यस्थितीत सुमारे ८० ते ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने आकृतीबंधची अंमलबजावणी केली. अशा परिस्थितीत पुन्हा शासनाकडून मार्गदर्शन मागण्याचा प्रकार आश्चर्यजनक आहे, याबद्दल आमदार निरंजन डावखरे यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
सध्या महापालिकेतील जुने कर्मचारी निवृ्त्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांची २५ ते ३० वर्ष सेवा झालेली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेला नाही. तसेच प्रशासनाने शासनाच्या समकक्ष निर्देशांचा विपर्यास्त अर्थ घेऊन सरसकट कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड पे कमी केले आहेत. त्यामुळे ग्रेड पे बरोबरच घरभाडे, महागाई भत्ता कमी झालेला आहे.या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाबाबत नव्या समितीची स्थापना करावी. तसेच शासन निर्देशातून समकक्षबाबत शासनाकडे पुनर्विलोकन करावे. या प्रकरणी न्यायालयात गेलेल्या कामगार संघटनेबरोबर समन्वय साधून सर्वसमावेशक मार्ग काढावा, अशी मागणी आमदार डावखरे यांनी केली आहे.