ठामपाचे नियोजित नवीन मुख्यालय पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात
ठाणे: ठाणे महापालिकेचे नवीन मुख्यालय उभारण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेल्या निधीची उधळपट्टी सुरू झाली असल्याची गंभीर बाब माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आली आहे. प्रशासनाने ठेकेदाराच्या खात्यामध्ये नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा केले आहेत. मात्र अद्याप बांधकामाच्या ठिकाणी एकही सामग्री पोहचलेली नसून सुविधांचा ‘पायाही’ रचला गेलेला नाही.
एकीकडे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे झालेल्या कामाचे पैसे ठेकेदारांना मिळत नसताना पालिकेने न झालेल्या कामासाठी १७ कोटी रुपये उधळले असल्याने पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिकेची पाचपाखाडी येथील प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाल्याने वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या भुखंडावर प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. सुमारे ७२७ कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य शासनामार्फत शंभर टक्के निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यापैकी सुरुवातीच्या टप्प्यात २५० कोटी मंजूर झाले असून १०० कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या कामाची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र ही नवीन प्रशासकीय इमारत विविध कारणांमुळे वादात सापडली आहे. उद्यानाचे आरक्षण शासन स्तरावर बदलल्यामुळे या भागातील रेमंड गृहसंकुलात राहणाऱ्या नागरिकांनी आंदोलनाचा पहिला वाद निर्माण केला. मोठ्या प्रमाणावर येथील वृक्षसंपदा धोक्यात आल्याने पर्यावरण प्रेमींनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व समस्यांशी झुंजत असताना आता माहितीच्या अधिकारात पायाभूत सुविधांच्या जुळवाजुळवसाठी पालिकेने विशेष अनुदान म्हणून इमारतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा ठेका घेतलेल्या कंत्राटी कंपनीवर १७ कोटी रुपये उधळले असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम प्रशासनाने मे. के. एम. व्ही. प्रोजेक्ट या कंपनीला दिले आहे. या कामाचा एकूण खर्च २८२ कोटी१६ लाख ४४ हजार ७५४ धरण्यात आला आहे. तर या कामाच्या जुळवा-जुळवीसाठी प्रशासनाने ७ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कंपनीच्या बँक खात्यामध्ये १७ कोटी ४६ लाख ३६ हजार रुपये जमा केले आहेत. पण अद्यापी माती परीक्षणाशिवाय कामाची प्रगती एक इंचही पुढे सरकलेली नसताना या व्यवहारात संशयाचे ढग तयार झाले आहेत.
प्रस्तुत कामाबाबत निविदाकाराने स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या हैदराबाद या शहरातील शाखेची बँक गॅरंटी सादर केलेली आहे. शासन निर्णयानुसार कंत्राटदाराने दिलेली बँक टू गॅरंटी ही ज्या बँकेने निर्गमित केलेली असेल त्या बँकेकडून स्वतंत्रपणे गोपनीयरित्या पडताळून घेण्याचे निर्देश मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांनी दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र दंडाची रक्कम बँक गॅरेटीतून वसूल करणार असा दावा पालिका करत असली तरी मिळालेल्या माहितीनुसार सादर केलेली गँरेटीची मुदतच मुळात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आहे. त्यामुळे पुढे काय कारवाई होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष अनुदान म्हणून ठेकेदाराला १७ कोटी ८० लाखांच्या निधी पालिकेने मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी १७ कोटी ४७ लाख ३६ हजार रुपये देण्यात आलेले आहे. या कामाचा कालावधी ४ ऑक्टोबर २०२४ ते ३ ऑक्टोबर २०२६ हा देण्यात आलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करताच महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कोणत्या आधारे देयक दिले असा सवाल केला जात आहे.
प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता ठेकेदाराच्या खात्यामध्ये महापालिकेने १७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा केलेले असतानाही मे के एमव्ही प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने निविदा सोबत भरलेली दोन कोटी ८६ लाख २५ हजार रुपयांचा इशारा रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. हा अर्ज मंजूर करावा यासाठी पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंतांनी सार्वजनिक विभागासोबत पत्रव्यवहारही केला आहे.
या बाबत महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता कोणीही बोलण्यास तयार नव्हते मोठी माणसे या कामात असल्याने अनेकांनी कानावर हात ठेवले त्यामुळे महापालिकेची बाजू समजू शकली नाही.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शासन निर्णयानुसार पायाभूत सुविधा किंवा जुळवाजुळव अग्रीम देण्याबाबत तरतूद करू नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तरीही ठाणे महापालिकेने काढलेल्या निविदेत विशेष बाब म्हणून या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे.
कामाची मुदत वाढल्यास दंडात्मक कारवाईची कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात काम लांबले तर पालिका काय कारवाई करणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पालिकेने मात्र अशी परिस्थिती उद्भवल्यास बॅकं गॅरंटीमधून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.