राज्यपाल-नियुक्त सात आमदारांनी घेतली शपथ

मुंबई : राज्यपालनियुक्त सात आमदारांचा शपथविधी विधानसभेत सुरु आहे. विधानपरिषदेचे सात आमदार आज निवडले गेले आहेत. उपसभापतींच्या उपस्थितीत या सात जणांना आमदारकी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधीच आमदारांचा शपथविधी सोहळा पार पडला आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेही या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होत्या.

हेमंत पाटील, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), मनिषा कायंदे, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), पंकज भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), इद्रिस इलियास नाईकवाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), महंत बाबूसिंग महाराज, बंजारा समाजाचे धर्मगुरु (भाजपा), विक्रांत पाटील (भाजपा) आणि चित्रा वाघ (भाजपा) या सदस्यांचा यात समावेश आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांकडून याचिका कोर्टात सादर करण्यात आली. निकाल राखून ठेवताना कोणतेही निर्देश नव्हते असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

महंत बाबूसिंग महाराज हे बंजारा समाजाचे धर्मगुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी पोहरादेवीचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांना सगळी माहिती देण्याचे काम बाबूसिंग महाराज यांनी केले होते. त्याचप्रमाणे विक्रांत पाटील आणि चित्रा वाघ यांनाही भाजपाने विधान परिषदेची आमदारकी दिली आहे. दुसरीकडे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे नेते हेमंत पाटील हे तिकीट कापल्याने नाराज झाले होते त्यांना आता विधानपरिषदेची आमदारकी देण्यात आली आहे. तर मनिषा कायंदे या सलग दुसऱ्यांदा विधान परिषदेच्या आमदार झाल्या आहेत.

कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका आणि इतर काही अन्य याचिकांवर गेल्याच आठवड्यात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करुन हायकोर्टानं निर्णय राखून ठेवला आहे. अद्याप हा निकाल आलेला नाही, तसेच तो कधी येईल याचीदेखील शाश्वती नाही. याबाबत स्पष्ट करताना निर्णय राखून ठेवताना हायकोर्टानं याप्रकरणी कोणतेही निर्देश सरकारला दिलेले नव्हते, त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असून त्या करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. दरम्यान, यापूर्वी देखील ठाकरे गटाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी होते. तेव्हाही उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तिच परिस्थिती आता पाहायला मिळाली.