राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई: राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.
पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.
या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.
काय आहे पीएमश्री योजना?
या शाळेत नवीन तंत्रज्ञान, स्मार्ट क्लास, खेळ आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यावर विशेष लक्ष देण्यात येईल. शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे, राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही उपायोजना सुचवल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या शाळांच्या माध्यमातून अंमलात आणले जाईल. केंद्र सरकारच्या या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा प्रयत्न आहे. वास्तविक जीवनाशी निगडित प्रात्यक्षिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या योजनेत आहे. स्मार्ट क्लास, ग्रंथालय, कौशल्य प्रयोग शाळा, खेळाचे मैदान, विज्ञान प्रयोगशाळा अशा आधुनिक सोयी व सुविधा असतील.