राज्य शासनातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या राशा शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेणारे एक सर्वेक्षण अलिकडेच करण्यात आले होते. त्यातून निष्पन्न झालेल्या अहवालातील माहिती धक्कादायक होती. अनेक मुलांना वजा-बाकी आणि मोठ्या मुलांना गुणाकार-भागाकार करता येत नसल्याचे उघडकीस आले होते. जी शोचनीय अवस्था गणिताबद्दल होती तीच भाषाविषयी. सहावी-सातवीतील मुलांना एक वाक्य सलग वाचता येत नसल्याचे या पहाणीत आढळून आले होते. एकूणच जिल्हा परिषद शाळा असोत की महापालिका संचलित शाळा, तेथील शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. हेच हा अहवाल सांगून गेला. सरकारी (अनुदानित) शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. हा अहवाल आठवायचे कारणे असे की सरकारने शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) ही योजना थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यामुळे खाजगी शाळांत शिकू पहाणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील मुलांना पुन्हा सरकारी शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
