ठाणे: शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे किरकोळ वीज बिल थकल्यास त्यावर तत्काळ कारवाई करणाऱ्या महावितरण विभागाचा कोट्यावधींची थकबाकी असणाऱ्या ग्राहकांना मात्र अभय मिळत असल्याची बाब ठाणे कॉंग्रेसने उघडकीस आणली आहे.
रेमंड कंपनीला वीजचोरी प्रकरणी आकारण्यात आलेले १ कोटी १ लाख ८८ हजार रुपयांची रक्कम माफ केल्याचा आरोप ठाण्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी करीत, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी ठाणे कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड.विक्रांत चव्हाण यांनी केली.
ठाणे कॉंग्रेसच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हि मागणी केली.या प्रसंगी ठाणे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन शिंदे, इंटकचे महाराष्ट्र प्रदेश वीज कामगार कॉंग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष संदीप वंजारी हे उपस्थित होते.
सर्वसामान्य नागरिकांचे वीज बिल थकल्यास महावितरण विभागाकडून त्वरित कारवाई करीत,वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत असतो.मात्र, दुसरीकडे धनदांडगे वीज बिल थकबाकीदारांन अभय देण्यात येत असते. ठाण्यात तर,मोठ्या धनदांडग्यांना वीज चोरी करूनही सुट दिली जात असल्याचे आरोप ठाणे कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी आरोप करीत,अधिकऱ्यांकडूनच असे प्रकार सुरु आहेत. त्यामुळे रेमंड प्रकरणाची सखोल चौकशी करून महावितरणचे अधिक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले यांना निलंबित करण्यात यावे,अशी मागणी देखील चव्हाण यांनी यावेळी केली.तर, इंटकचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संदीप वंजारी यांनी रेमंड कंपनीसाठी महावितरणने वीज मीटर दिलेले होते.त्याच्याव्यतिरिक्त इतर कामासाठी मी़टरमधून वीज वापरता येत नाही. असे असतानाही रेमंड कंपनीच्या मीटरमधून बांधकाम प्रकल्पासाठी वीज वापरण्यात असल्याचा आरोप इंटकचे महाराष्ट्र प्रदेश वीज कामगार काॅग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष संदीप वंजारी यांनी केला.तसेच त्यासाठी भुमीगत विद्युत वाहीनी टाकण्यात आली होती. त्यामुळे महावितरणची पथके याठिकाणी तपासणीसाठी जात होती, त्यावेळेस वीज चोरी होत असल्याचे आढळून येत नव्हते.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुन्हा अचानक तपासणी केली त्यावेळी हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.याप्रकरणी रेमंड कंपनीला १ कोटी १ लाख ८८ हजार रुपये भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.या नोटीसनंतर त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर अधिक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले यांनी कंपनीची दंडाची रक्कम माफ करण्यात आली असल्याची माहिती वंजारी यांनी दिली.